‘समय सापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन नहुँदा समस्या’
काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले समयसापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन हुन नसक्दा वनको उपयोग गर्न समस्या देखिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री महतोले अहिलेकै नीति र बजेट योजनाले चुरे संरक्षण हुन नसक्ने बताउँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसकिए केही गर्न नसकिने जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन लगायत वनसँग सम्बन्धित ऐन नियम र नीति परिमार्जन गरेर मात्र वन पैदावारको उपयोगबाट मुलुकले फाइदा लिन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
जङ्गली जनावरका कारण मानिसको जीवन नै जोखिममा पर्ने गरे पनि कानुनले गरेको बन्देजका कारण केही गर्न नसकिएको बताउँदै मन्त्री महतोले कतिपय विषयमा अरूको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर मात्र गर्ने भन्दा पनि आफैँले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री महतोले विदेशी दातृ निकायको सहयोग रकमलाई लिएर उनीहरूको सर्त मान्दै जाँदा कतिपय बजेट खर्च समेत गर्न नसकिएको बताउँदै कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत नेपालले पाउने क्षतिपूर्तिका लागि बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडेलले जलवायु परिवर्तन र उनको उच्चतम उपयोगका विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट योजना बताएर अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले कार्बन व्यापार बापत नेपालले लाभ पाउन नसक्नुका कारण, वन संरक्षणसँगै वनको उपयोगमा सरकारको तयारी लगायतका विषयमा जानकारी माग गर्नुभयो ।
समितिले कार्बन व्यापारबाट आउने रकम सोही क्षेत्रमा खर्च, ऐन नियम र नीति समय सापेक्ष बनाउन, र जैविक विविधता जोगाउँदै वन संरक्षणका साथै उपयोगमा विशेष जोड दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्