ईयूद्वारा ट्युनिसियालाई एक अर्ब युरो सहयोग

ट्यूनिस । युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले ट्युनिसियालाई सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न र भूमध्यसागरमा अनियमित आप्रवासीको प्रवाह कम गर्न आइतबार एक अर्ब युरोभन्दा बढी सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ ।

उत्तर अफ्रिकी देश, अत्यधिक ऋणी र बेलआउटको लागि वार्तामा छ । यो युरोपको खतरनाक यात्राको प्रयास गर्ने आप्रवासी र शरण खोज्नेहरूको लागि प्रवेशद्वार हो ।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले इटालियाली र डच प्रधानमन्त्रीहरूसँगको संयुक्त भ्रमणका क्रममा ट्युनिसियालाई दीर्घकालीन सहायताका लागि ९० करोड युरो र तत्काल १५ करोड युरो सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

व्यापार र लगानीका साथै यसले ट्युनिसियालाई सीमा व्यवस्थापन र मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने र यस वर्ष १० करोड युरो बराबरको सहयोग प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“तस्कर र उनीहरूकोहरूको सनकी व्यापार मोडेल तोड्न हामी दुवैको ठूलो चासो छ,” भोन डेर लेयेनले भन्नुभयो । “तिनीहरूले कसरी जानीजानी लाभको लागि मानव जीवनलाई खतरामा पार्छन् भन्ने कुरा डरलाग्दो छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “इयूसँग अन्य संयुक्त परियोजनाहरूले ट्युनिसियालाई सबै रोजगारी सिर्जना गर्ने र ट्युनिसियामा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ युरोपमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात गर्न मद्दत गर्नेछ ।”

राष्ट्रपति काइस सैयदसँगको चारपक्षीय वार्तापछि भोन डेर लेयेनले यसै महिनाको अन्त्यमा हुने अर्को युरोपेली शिखर सम्मेलनअघि इयू–ट्युनिसिया सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सन् २०११ मा अरब स्प्रिङको लोकप्रिय विद्रोहको उद्गमस्थल बनेदेखि नै युरोपेली सङ्घ ट्युनिसियाको शीर्ष व्यापार र लगानी साझेदार भएको र यसले ट्युनिसियाको लोकतन्त्रको मार्गलाई समर्थन गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई ‘लामो र कठिन बाटो’ को संज्ञा दिनुभयो ।

भोन डेर लेयेनले इटालीका प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनी र उहाँका डच समकक्षी मार्क रुटसँग ट्युनिसियाको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

अधिकारवादी समूहहरूले नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको र विपक्षी कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा हालेको भन्दै राष्ट्रपति सैयदमाथि ‘अधिनायकवादी प्रवृत्ति’ देखाएकोे आरोप लगाएका छन् ।

आप्रवासी आगमन घटाउन दबाबमा रहेका इयू सरकारहरूले गत हप्ता ट्युनिसियालगायत ‘सुरक्षित’ ठानिएका आफ्नो मूल देश वा ट्रान्जिट देशहरूमा आप्रवासीको फिर्तीलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउने कदममा सहमति जनाएका थिए ।एएफपी