वागमती प्रदेशका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी
काठमाडौँ । वागमती प्रदेश स्तरीय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
यही भदौको २५ र २६ गते काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न गोष्ठीमा वागमती प्रदेश अन्तर्गतका २३ वटै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीको उद्घाटनका अवसरमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट लगायतले भूमि प्रशासन सेवालाई सरल र जनमुखी बनाउन सबैको एकिकृत प्रयास आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समीक्षा गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था विभागको योजना तथा अभिलेख शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले विभागका तर्फबाट गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन भएका कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल तथा विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले भूमि प्रशासनका सम्बन्धमा सहभागीहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासा एवं प्रश्नको उचित विकल्प सहित जवाफ दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको गोष्ठीको समापनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेले चेकलिष्टको आधारमा मालपोत कार्यालयहरूको मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा वार्षिक स्तर निर्धारण गर्ने तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालयहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले मालपोत कार्यालयले दिने सेवालाई सरल, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा प्रणाली विकास गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश स्तरीय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया पनि सम्पन्न भएको छ ।
यही असोज १ र २ गते विराटनगरमा सम्पन्न गोष्ठीमा १ नं. प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गोष्ठीको उद्घाटनका अवसरमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मालपोत कार्यालयले अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउँदै आएको भए पनि सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा सेवाग्राहीको सबै गुनासाहरू सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाई विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठमा विभागका तर्फबाट योजना तथा अभिलेख शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी तथा तथा प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका २५ वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृतहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले कर्मचारी सरुवामा अनलाइन प्रणाली लागु गरिएको हुनाले अव सरुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीको कुनै पनि गुनासा नरहने बताउनुभयो ।
उहाँले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेको हुनाले मालपोत कार्यालयहरूले समेत अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिई सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र संचकोष बीच कोषका सञ्चयकर्तालाई सरल तरिकाबाट ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
यही भदौ २९ गते सम्पन्न दुई पक्ष बीचको सम्झौतामा ऋण लिन चाहने सञ्चयकर्ताले संचयकोषको कार्यालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कोषले नै अनलाइन प्रणालीबाट मालपोत कार्यालयमा आवश्यक विवरणहरू उपलब्ध गराउने हुँदा सेवाग्राही मालपोत कार्यालय जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने भएका छन् ।
सम्झौता पत्रमा भूमि व्यवस्था विभागका तर्फबाट विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल तथा कोषका तर्फबाट निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश स्तरीय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया पनि सम्पन्न भएको छ । यही असोज १ र २ गते विराटनगरमा सम्पन्न गोष्ठीमा १ नं. प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गोष्ठीको उद्घाटनका अवसरमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मालपोत कार्यालयले अन्य सरकारी कार्यालयको तुलनामा धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउँदै आएको भए पनि सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा सेवाग्राहीको सबै गुनासाहरू सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाई विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठमा विभागका तर्फबाट योजना तथा अभिलेख शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी तथा तथा प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका २५ वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृतहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले कर्मचारी सरुवामा अनलाइन प्रणाली लागु गरिएको हुनाले अव सरुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीको कुनै पनि गुनासा नरहने बताउनुभयो ।
उहाँले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरेको हुनाले मालपोत कार्यालयहरूले समेत अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिई सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र संचकोष बीच कोषका सञ्चयकर्तालाई सरल तरिकाबाट ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
यही भदौ २९ गते सम्पन्न दुई पक्ष बीचको सम्झौतामा ऋण लिन चाहने सञ्चयकर्ताले संचयकोषको कार्यालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कोषले नै अनलाइन प्रणालीबाट मालपोत कार्यालयमा आवश्यक विवरणहरू उपलब्ध गराउने हुँदा सेवाग्राही मालपोत कार्यालय जानुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने भएका छन् ।
सम्झौता पत्रमा भूमि व्यवस्था विभागका तर्फबाट विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल तथा कोषका तर्फबाट निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्