विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

बैठकमा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकहरमाथि छलफल भएको हो ।

उल्लेखित मन्त्रालयहरूको विनियोजन विधेयकमाथि नौ जना संसदहरुले खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

छलफलमा सत्ता पक्षीय दलका ससांसदहरुले मन्त्रालयगत रूपमा सन्तुलित खालको बजेट आएको भन्दै समयमा नै विनियोजनको अख्तियारी पठाउने र कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिपक्षी दलका संसदहरुले समग्रमा सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन हुन नसकेको र प्रदेशगत रूपमा बजेट न्यायपूर्ण रूपमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने, सहरहरूलाई कम्तीमा १०० वर्ष थेग्न सक्ने खालका सडक निर्माण गर्ने र व्यवस्थित सहर विकास गर्ने तर्फ बजेटले ध्यान पर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले कृषि पर्यटन र जलस्रोतको विकासमा लागि यातायात र कनेक्टिभिटीलाई सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै समृद्धिको आधार तयार गर्ने गरी ठोस बजेट आउनु पर्ने र बजेट कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भूमिहीन सुकुम्वासी र लालपुर्जा नपाएका सबैलाई पुर्जा वितरण गर्ने गरी आएको कार्यक्रम राम्रा रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, कानुनबाट गठित सुकुम्वासी आयोगले सबै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्नु पर्ने र गरिब घरपरिवार पहिचान गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन टेन्डर प्रक्रिया, सर्वे, बजेट निकासा, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन, नियम र कार्यविधि अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो रहेकाले कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई समय सापेक्ष र छिटो छरितो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढिरहँदा कोरोना परीक्षण, नियन्त्रण र राहतका लागि प्रभावकारी रूपमा आउन नसकेको, महिला बालबालिकाका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि पर्याप्त बजेट आउन नसकेको भन्दै घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसाको न्यूनीकरण गर्ने र महिलाको सुरक्षा र सशक्तीकरणका लागि बजेट बढाउन माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले खानेपानी मन्त्रालयले निरन्तर एउटै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको भन्दै छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्ने तिर ध्यान दिनु पर्ने, पहाडी क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने योजनाहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासमा लागि आएका कार्यक्रम राम्रा भए पनि सबै जिल्ला र क्षेत्रमा खेल मैदान स्थापना र खेलकुद विकास गर्ने गरी प्रभावकारी बजेट आउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले विनियोजन विधेयकले दुई नम्बर प्रदेशका लागि प्रभावकारी रूपमा बजेट दिन नसकेको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशलाई फरक व्यवहार नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले “शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७” पेस गर्नुभयो ।