आई सिपी संचालनसङ्गै अन्तराष्ट्रीय व्यापारमा सहज हुन्छ : उद्योग मन्त्री भण्डारी

बाँके । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकीकृत जाँच चौकी(आई सिपी) सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको छ । नेपालगञ्ज नाका स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पश्चात् दुई देशबीचको व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले जाँच चौकी सञ्चालनमा आएसँगै चोरी पैठारी नियन्त्रण र आन्तरिक राजश्वमा वृद्धि हुने बताउनुभयो । “एकीकृत जाँच चौकीको प्रयोगले व्यापारमा हुने सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा प्रमुख कुरा गैर कानूनी रूपबाट हुने चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने छ ।” नेपाल–भारत जमुनाह नाकामा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्री भण्डारीद्वारा उक्त जाँच चौकीको शुभारम्भ गरेपश्चात् औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

करिब रु दुई अर्ब ७५ करोडको लागतमा निमार्ण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि एकीकृत जाँच चौकी औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । एकीकृत जाँच चौकी नेपाल र भारत दुवैतर्फ निर्माण भएको छ । नेपालतर्फ जग्गा नेपाल सरकारले छुट्टाए पनि पूर्वाधार भने भारत सरकारले निर्माण गरेको हो ।

 विसं २०७५ माघ १ गते भारतका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आई सिपीको निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भारततर्फ आई सिपीको शिलान्यास भएको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पुजन गरिएको थियो । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आई सिपी) को निर्माण २०७७ साल असोज ६ गतेबाट सुरु भएको थियो ।

गत वर्ष जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत आई सिपीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने जमुनाहमा रहेको आई सिपीमा नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट मालवाहक सवारी साधनको आवतजावत गरिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आई सिपीको उद्घाटन गरे पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनका लागि झण्डै एक वर्ष लागेको छ । 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर जीवन ढकालका अनुसार आई सिपीका पूर्वाधारको काम सकेर सञ्चालनका लागि टीआरएसलाई जिम्मा दिइएको छ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् । सवारी साधनको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजश्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।