मुआब्जा तोक्न नसके क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्न माग

गोरखा, ५ असोज– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको खहरे र आरुघाट क्षेत्रका बासिन्दाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।

गोरखा सदरमुकाममा शनिबार आयोजित ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले आयोजनाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न नसके रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले गएको चार वर्षदेखि सरकारले आरुघाट र खहरे क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक लगाउँदै आएकाले अब अहिलेसम्मको क्षतिपूर्तिसहित रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “आरुघाटका प्रभावितहरु सबैले पटक–पटक ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणका लागि गएर भनेका छाँै, तर अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ भएन, जिल्लाका सबै राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले मुआब्जा निर्धारण गर्न आग्रह गरिरहेका छन््”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “अब कसले रोक्यो ?”

उहाँले मुआब्जा निर्धारण फेरि ढिलाइ गरिए आरुघाट खहरे क्षेत्रका जनता अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न नसक्ने बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका शिव थापाले मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्ने र जति ढिलो उति आयकर भन्दै मुआब्जामा कर कटौती गर्दा जनतालाई मार परेको बताउनुभयो । “कतै निर्धारणसमेत गरिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि आयोजना आफैँ प्रत्येक बर्ष सरकारले मुआब्जामा पनि आयकर बढाउँदै लगेको छ, यसबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने काम हँुदैछ ।”

कार्यक्रममा आरुघाट गाउँपालिकाका जगन्नाथ खनालले विसं २०४२ देखि चर्चा शुरु भएको आयोजनाको अहिलेसम्म कार्य प्रगति हेर्दा आयोजना बन्नेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोजना जसरी पनि बन्नुपर्छ भन्ने प्रभावित क्षेत्रका जनताको चाहना रहेको भन्दै आरुघाट खहरे क्षेत्रको डुबानमा पर्ने जमीनको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

खनालले अब तत्काल मुआब्जा निर्धारण नगरे प्रभावित क्षेत्रका जनता सरकारका विरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । त्यस्तै आरुघाट गाउँपालिकाका नारायणप्रसाद श्रेष्ठले मुआब्जा निर्धारण नहँुदा आरुघाट र खहरे क्षेत्रका जनता अन्योलमा रहेको बताउनुभयो । “विसं २०७२ चैत १९ गतेदेखि सरकारले रोक्का गरेको छ, जग्गाको कारोवार ठप्प भएपछि बैंकबाट झिकिएको ऋण तिर्न नसक्दा बंैकले कालोसूचीमा नाम निकालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब कतिञ्जेल व्यवहार टार्न सक्छौँ ।”

श्रेष्ठले भएको अचल सम्पत्ति जति रोक्का हुँदा बालबच्चालाई पढाउन समेत आर्थिक समस्या हँदै आएको बताउनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस गोरखा सचिव नन्दप्रसाद न्यौपाने, समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला सचिव नारायण खत्री, समाजवादी पार्टी नेपालका नेता ज्ञानेन्द्र कुमाल, रोहित पाण्डे, बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल, बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावित ऋषिराम लामिछाने, दिनेश ढकालले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अनिणर्यको बन्दी बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।