सार्वजनिक प्रसारण विधेयकलाई चाँडै पूर्णता दिइने : संयोजक विश्वकर्मा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनाप्रविधि समितिले गठन गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले विधेयकमाथि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको इतिहासको महत्वलाई कायम राख्दै विधेयकलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले, दुवै संस्थाको हाल प्रयोगमा रहेका डिजिटल प्लेटफर्मलाई समेत विधेयकमा समेटिनु पर्ने, श्रोता तथा दर्शक परिषद्, अम्बुड्स्म्यानको व्यवस्था, पदपूर्तिको व्यवस्था, आचार संहिता, प्रसारण हुने सामग्रीहरूमा पर्ने उजुरीको छानबिन तथा जाँचबुझ समितिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आर्थिक सुनिश्चिता हुनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको सिफारिस स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्न कार्यकारी निर्देशक केसीले सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फूलमान बलले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुबेदीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विदेशको नक्कल नभई देश सुहाउँदो हुनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको तथा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिच द्वन्द्व नहुने गरी कानुनको निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उपसमितिका सदस्य सांसद रामप्रसाद चौधरीले विधेयक चाँडै नै समितिबाट टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । उपसमितिका संयोजक सांसद छविलाल विश्वकर्माले उपसमितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त सुझावहरूको थप अध्ययन गरेर र साझा धारणा बनाएर विधेयकलाई चाँडै पूर्णता दिइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर र कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त अधिकांश सुझावहरू विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।