न्यायिक समितिलाई कानूनी शिक्षा

खलङ्गा-न्यायिक समितिलाई कानूनी शिक्षा जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानूनका बारेमा जानकारी गराइएको छ । कानूनी शब्द र ज्ञानको अभावमा न्याय निरुपण गर्न समस्या भएपछि स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई जानकारी गराइएको हो

। न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई बारले कानून सिकाएको हो । जिल्ला बार एकाइ जुम्लाको आयोजना तथा जाइकाको सहयोगमा जुम्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानून र मुद्दाको फैसला गर्ने तरिका सिकाइएको छ ।

सर्वोच्च बारका महासचिव अधिवक्ता बिष्णु लुइँटेल, जुम्ला बारका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर शाही, अधिवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई, अभिवक्ता नन्दबहादुर खत्रीलगायतका अधिवक्ताले जिल्लाका आठ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भेला गराएर कानून सिकाएका हुन् ।

स्थानीय तहमा हुने विवाद र मुद्दाको निरुपण गर्न हरेक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । सामान्य खालका विवाद र मुद्दामा मिलापत्र गर्ने अधिकार पाएका न्यायिक समितिलाई नयाँ मुलुकी संहितामा भएको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराइएको हो ।

फैसला र मिलापत्रको लिखत तथा अभिलेख राख्ने तरिका र फैसला गर्ने उपायबारे सिकेको तिला गाउँपालिका जुम्लाका उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाले बताउनुभयो । जनताले आँगनमै न्याय पाउन् भन्ने उद्देश्यले बनेका न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउनका लागि संविधान, ऐन, नियम, न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, मुद्दाको प्रकृति र मुद्दाको मिलापत्रबारे व्यवहारिक ज्ञान आवश्ययक रहेको छ ।

कानून सिक्न सदरमुकाममा आउनुभएकी तातोपानी गाउँपालिका उपध्यक्ष गङ्गादेवी उपाध्याले बारले दिएको कानूनसम्बन्धी अभिमुखीकरणले आफूलाई काम गर्न सहजता हुने बताउनुभयो । यस्तै सिञ्जा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले कानूनी जटिलताका कारण न्यायिक समितिलाई मुद्दाको छिनोफानो गर्न समस्या परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी नहुँदा भोग्नुपरेका समस्या अब नदोहोरिने बताउनुभयो ।