प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः स्थानीय तहलाई दुई अर्ब निकासा

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन विभिन्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपियाँ सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको हो ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा ६२३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपियाँ बाँडफाँड गरी पठाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम १० लाख र अधिकतम ७५ लाख रुपियाँको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ ।