मिडिया काउन्सलीलाई पत्रकार आचरसंहिताको अनुगमन र मिलापत्र गराउने अधिकार दिन सांसदहरु सहमत

काठमाडौँ । मिडिया काउन्सलीलाई दण्ड, जरिवाना र सजाय तोक्ने बाहेकका पत्रकार आचरसंहिताको अनुगमन र मिलापत्र गराउने अधिकारमात्र दिन सांसदहरु सहमत हुनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन समितिमा नेपाल मिडिया काउन्सील विधेयक २०७५ माथि भएको दफाबार छलफलमा सांसदहरु काउन्सीलले आचारसंहिता अनुगमन र मिलापत्र गराउने बाहेक दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने विषय अदालती प्रक्रियाबाट ठहर भए अनुसार हुने गरी विधेयकमा समेट्न सहमत हुनुभएको हो ।

समितिले काउन्सीलको बार्षिक प्रतिवेदन सरकारमार्फत संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटेको छ ।

सभापति परशु राम मेघी गुरुङले विधेयकको दफाबार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले संशोधन र सहमति समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

३२ दफा रहेको नेपाल मिडिया काउन्सील विधेयक २०७५ मा विभिन्न समूहमा सांसदहरुले २४ वटा दफामा एक सय ३ वटा संशोधन राख्नु भएको थियो ।