वर्तमान संविधान मानव अधिकारमैत्री भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या : सभामुख मण्डल 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुलुकमा असमानता तथा विभेद रहेसम्म मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरूको आवश्यकता रही नै रहने बताउनु भएको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयले आज जनकपुरधाममा आयोजनामा  भएको कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो । 

उहाँले मुलुकको संविधानमा मानव अधिकारलाई दृष्टिकोणले निक्कै राम्रो भएको बताउँदै समानता तथा मौलिक हकको कुरा कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था उच्चतम विन्दुमा पुग्ने बताउनु भयो । 

सभामुख मण्डलले मुलुक समृद्धि तर्फ गएपछि मानव अधिकारको उच्चतम अभ्यासको शुरुआत हुने भएकाले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लानका लागि अधिकतम प्रयास आवश्यक भएको बताउनु भयो । 

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले मानव अधिकारका लागि राज्यले धेरै व्यवस्था गरेपनि पालिकाहरूमा प्रमुख तथा उपप्रमुखका बीचमा भएको टकरावका कारणले न्यायिक समितिले प्रभावकारी किसिमले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले सरकारी कार्यालयहरूले प्रभावकारी किसिमले सेवा प्रवाह गरेको खण्डमा मानव अधिकारका धेरै विषयहरूको आफै सम्बोधन हुने दाबी गर्नु भयो । 

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले मानव अधिकारको विषय क्रस कटिङ्गसंग जोडिएका हुनाले मानव अधिकारको विषय हरेक विषयसँग जोडिएर आउने गरेको बताउनु भयो । 

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अधिवक्ता रेखा झाले सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिकको सेवाहरूमा हुने गरेका ढिलाइका कारणले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरेको बताउँदै त्यसमा पनि पुरुष भन्दा महिला सेवाग्राही बढी मारमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मधेश प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख रेखा दत्तको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम खरेल, मधेश प्रदेशका प्रहरी उपरीक्षक सुभाषचन्द्र बोहोरा, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका उपनिर्देशक कृष्णदेव दास र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चन्द्रकला भट्टराईले मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नु भयो ।