नीतिमै सीमित ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ नीतिमै सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेत विशेष प्राथमिकता दिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम नीतिमै सीमित भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हुने कुनै काम भएका छैनन् । बजेट समेत विनियोजन भइसकेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम राजनीतिक उतार चढाव र कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति अभावकै कारण कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा परेको छ ।

चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नंं. ७४ मा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम लगायत विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि २१ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बुँदामै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा सङ्घीय सरकार स्थानीय तहको सहकार्यमा लघु जलविद्युत, सौर्यउर्जा, बायोग्याँस उत्पादन, वायूउर्जा लगायत वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्बद्धनका लागि प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्ने उल्लेख छ ।

२१ करोड बजेट नै विनियोजन भइसकेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको प्रगति हालसम्म शून्य छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीकै पालादेखि सुरु गरिएको हो । वर्षेनी बजेट छुटाउने तर विभिन्न कारणले कार्यान्वयन नहुने गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशलाई तीन वर्ष भित्रै पूर्ण रूपमा उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित २०७६ सालबाट कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको सुरु गरिएको थियो । अझै पनि कर्णालीको हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बत्ती पुगेको छैन । सयौँ व्यक्ति अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । तर प्रदेश सरकारको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको २१ करोड बजेट कार्यान्वयन हुन सकेर थन्किएको छ ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि आव ०७६–०७७ मा ५० करोड ९ लाख, आव०७९–०८० मा १० करोड बजेट विनियोजन भए पनि खर्च हुन सकेको थिएन । प्रदेशका झन्डै ३५ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । आयोजना निर्माण भइरहेका, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका बस्तीमा पनि पूर्ण रूपमा बत्ती बल्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली शाखाको तथ्यांकनुसार फागुनको अन्तिमसम्म कर्णालीका ६५ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् ।

लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको मुलुकका त्यसमै १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका प्रदेशका ३५ प्रतिशत नागरिक अझै अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहे पनि विद्युतीकरणको विषय नीतिमै सीमित भएको छ ।

जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बत्ती भरपर्दो नहुँदा उपभोक्ता सास्ती खेप्दै आएका छन् । स्थानीय जलविद्युत उत्पादनमा विलम्ब हुँदै गएको छ । ११ केभी लाइनको दुरी लामो हुनु, सवस्टेशन नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, भौगोलिक विकटता लगायतका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगे पनि विद्युत् अझै भरपर्दो हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख रामआशिष शाहले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय लाइनसँगै प्रदेश स्थानीय तहले समन्वय गरी स्थानीय विद्युत् उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । राष्ट्रिय लाइन भरपर्दो र व्यवस्थित भएको बेला सम्झौता गरे स्थानीय बत्तीलाई नेश्नल ग्रिडमा जोड्न सकिने उहाँको भनाई छ ।