‘सुशासनको आकाङ्क्षालाई तीव्रताका साथ सम्बोधन गर्न नयाँ समीकरण’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नयाँ समीकरण जनतामा विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षाका साथै सुशासनका आकाङ्क्षालाई तीव्रताका साथ सम्बोधन गर्न बनेको बताउनुभएको छ ।
पाँच दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब हामीले व्यवहारमा जनतालाई डेलिभरी दिने किसिमले कति जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराले यो साझा सङ्कल्प र समीकरणको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको नयाँ समीकरणले पनि डेलीभरी दिन नसके देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने भएकाले जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी लिएको सङ्कल्पको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कामद्वारा जनताको भरोसा जितेर अगाडी बढ्न सरकारका सबै निकाय र तप्काका उच्च पदाधिकारी, कर्मचारी र सम्पूर्ण संयन्त्रलाई अपील गर्दै निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा रहेको सरकारको गठबन्धनले पनि केही राम्रा कामहरू पनि गरेकोमा सहभागी दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै पछि त्यस्ता काममा शिथिलता देखिँदै जान थालेकाले जनताको आशा र भरोसा बढाउने गरी काम गर्न समीकरण फेर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसअघि सत्तारुढ पाँच दलको न्यूनतम साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्नुहुँदै गठबन्धन कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने तथ्य समाजमा स्थापित गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो ।
पाँच दलको न्यूनतम साझा सङ्कल्पमा सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यदलका संयोजक पौडेलले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने न्यूनतम कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो ।
सत्तारुढ पाँच दलले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने पनि कार्यदलका संयोजक पौडेलले बताउनुभयो ।
एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका गठबन्धन कार्यदलका संयोजक पौडेलले दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाइने बतउनुभयो ।
यस्तै आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने पनि सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाइने र गैर आवासीय नेपाली (डायस्पोरा) हरुको सीप, पूँजी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्दै उनीहरूको जायज चासोको सम्बोधन गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा, कृषि, पर्यटन विकासमा जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना र युवालाई उत्पादनसँग जोडेर देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउने पनि कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै प्रभावकारी ढंगले गठबन्धने अगाडी बढ्ने सङ्कल्प पनि लिइएको छ ।
पाँच दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, मन्त्रीहरू, विभिन्न दलका नेताहरू र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठः
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्