प्रधानमन्त्रीसँग युरोपेली सङ्घका उच्च अधिकारीको भेट, विकास सहायता नघट्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग युरोपेली सङ्घको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि युरोपेली बाह्य मामिला सेवाका नायब प्रबन्ध निर्देशक पाओला पम्पालोनी आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । 

त्यस अवसरमा उहाँहरूबीच नेपाल–युरोपेली सङ्घबीचको सहकार्य र साझेदारी, व्यापार, नागरिक उड्डयन सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनलगायत आपसी हितका क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मामिलाका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । 

नेपाल–सङ्घ संयुक्त आयोगको तेह्रौँ बैठकमा भाग लिने तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत शनिवारदेखि उहाँ राजधानीमा हुनुहुन्छ । आयोगको बैठक भोलि हुँदैछ । उहाँले बैठकको सहअध्यक्षता गर्नुहुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सहअध्यक्षता गर्नुहुनेछ । 

बैठकमा गत वर्ष भएको १२ बैठकका प्रगतिको समीक्षा, नेपाललाई प्राप्त विकास सहायताको प्रगति तथा त्यसका समग्र पक्षको विवेचना, कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, व्यापार तथा लगानी, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण संरक्षण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, ग्रामीण विकास, पोषण, शिक्षा, सुशासनबारे छलफल हुनेछ । 

बैठकमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण भई मध्यम आययुक्त नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सङ्घको सहायता, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा साझेदारी बढाउने तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, विकेन्द्रीकरण, विशेष जोड दिइनेछ ।  नेपालको निर्यात व्यापार विस्तार तथा तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरू विकासमा सघाउने, पारस्परिक राजनीतिक साझेदारी, विकास सहायता तथा मानवअधिकार, सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई सरकारले बैठकको कार्यसूची बनाएको छ । 
 शान्ति र स्थायित्वलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न अघि सारेका कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्थाको जानकारी दिनका साथै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्नेछ । 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले गरेका सुधार, अघि सारेका नीतिगत योजना,सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको नेपालको अटुट प्रतिबद्धता, कोरोना महामारीका कारण केही विलम्ब भएको सहयोगका परियोजना तथा सन् २०२१ देखि २०२७ सम्मको बहुवर्षीय वित्तीय ढाँचामा सङ्घले गर्ने विकास सहायता ,आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक तथा वातावरणीय दिगोपन,  दिगो यातायात विकास, ऊर्जा र ‘डिजिटल’ सञ्जालमा लगानी, जनस्तरको सम्पर्क विस्तारजस्ता रणनीतिक योजनाबारे  पनि गहन छलफल हुनेछ । 

युरोपेली लगानी बैङ्कले जलवायु परिवर्तनका कुप्रभाव घटाउन तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र अनुकूलनमा ऋण प्रवाहमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने विषयका साथै हालै ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सङ्घबाट हुने सहयोगका विविध पक्षबारे पनि विचार आदानप्रदान हुनेछ । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० को वर्तमान अध्यक्ष नेपालले क्षेत्रीय सहयोगका प्राथमिकताबारे आफ्ना धारणा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्नका साथै बहु क्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) प्रक्रिया र क्षेत्रीय एकता तथा एकीकरणमा पनि जोड दिनेछ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति सङ्घले प्रदान गर्दै आएको सहायता रकममा खासै फेरबदल नहुने प्रायः निश्चित छ । सङ्घबाट प्रभावशाली मुलुक बेलायत बाहिरिएपछि नेपाललाई प्रदान गरिने बजेटरी व्यवस्थापनमा केही समस्या भएपनि अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट वित्तीय सहायताले निरन्तरता पाउनेछ । 

बैठकमा नेपाल र युरोपेली सङ्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निकट सम्पर्कमा रहेर सहकार्य र साझेदारी गर्ने, विधि र प्रक्रियामा आधारित विश्व व्यवस्था र बहुपक्षीयतालाई प्रवर्द्धनलाई पनि उच्च महत्त्वका साथ उठाउने छन् । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका निम्ति अध्यादेशमार्फत नै भएपनि पीडितलाई न्याय दिने तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा सञ्चालक र नियमनकर्ता निकायका रुपमा नराखी दुई छुट्टै निकायका रुपमा विकास गर्न विधेयक पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्नेमा सङ्घको टोलीले जोड दिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा हुने बित्तिकै सङ्घमा आबद्ध २७ मुलुकका आकाश नेपाली विमान सेवाका लागि खुला हुने उनीहरूको अभिमत छ । रासस