२०७९ साल साउन २९ गते आइतबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

उपसचिव र सहसचिवको आन्तरिक प्रतियोगिता हटाइँदै

रेडियो नेपाल २०७६ पुष ९ गते १९:४५

रासस । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिमा विद्यमान आन्तरिक प्रतियोगिता नगर्ने विषयमा सांसदहरु सहमति नजिक पुग्नुभएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा उच्च तहका कर्मचारी परीक्षाको तयारीका लागि पढ्नमा व्यस्त हँुदा प्रशासनिक कार्य नै अवरुद्ध हुन गएकोले ती पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउने विषयमा सांसदहरु सहमतिको नजिक पुग्नुभएको हो ।

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बढुवा प्रक्रियालाई भने पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले भने आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजनमा गएका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

सांसदहरु नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र थप प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार भित्र्याउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुलाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदमा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ ।

राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ ।

राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ ।

बैठकले चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार वा अस्थायी नभइ स्थायी पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

आवश्यक कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन र व्यवस्थापन गरी ती पदलाई थप जिम्मेवार बनाउन स्थायी पदपूर्ति गर्दा नै उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष छ ।

उक्त पदलाई यसअघि कानूनमा उल्लेखित श्रेणीविहीन शब्दलाई हटाई राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको दर्जा उल्लेख गर्न बैठकमा सहमति भएको छ ।

यसैगरी राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति १०० प्रतिशत खुलाबाट हुनेछ ।

सम्बन्धित