हुलाकी सडक निर्माणमा मुआब्जा दिन माग

कपिलवस्तु। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको हुलाकी सडक आयोजनाप्रति स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन् । सडक निर्माणको १५÷१५ मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना खाली गर्न सडकले सूचना जारी गरेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
विजयनगर गाउँपालिका–५ का सत्यम चौधरीले हुलाकी सडक निर्माणमा आफूहरुले विरोध नगरेको तर घर भत्काएर सडक बनाउन नहुने माग गर्नुभयोे ।

लालपुर्जामा रहेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ “विदेशमा वर्षौँ लगाएर कमाएको रकमले १० धुर जग्गा किनेका छाँै, त्यही पनि सरकारले अधिग्रहण गर्दा हामी सडकमै आउने अवस्था आयो । ” चौधरी सोही गाउँपालिकाका रामप्रकाश चौधरीले हुलाली सडक निर्माणमा स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गरेवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ “हामी विकासको विरोधमा गरेका छैनौँ, तर घर खेतको उचित मुआब्जा चाहिन्छ ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय कपिलवस्तुले अहिले सर्वेको काम भइरहेको जनाएको छ । कपिलवस्तुको कोठीहवादेखि तुरुन्तपुरसम्म ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र निर्माणको लागि सम्झौता भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । “विकासमा स्थानीयवासीले विरोध गर्नु हुँदैन । हुलाकी सडक निर्माणका लागि मुआब्जा दिने सरकारको प्रावधान छैन । ”आयोजनाका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले भन्नुभयो ।

उहाँले बजार क्षेत्रमा चार लाइन सडक निर्माण गरिने भएकाले बढी क्षेत्र प्रयोगमा आउने जानकारी दिनुभयो । सडक ऐन २०३४ अनुसार हुलाकी राजमार्गको क्षेत्र सडक केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर रहने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी बनाएको संरचना हटाइने आयोजना प्रमुख रिजालले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कपिलवस्तुको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि रु ८५ करोड विनियोजन भएको थियो ।

हुलाकी सडकलाई तीन प्याकेजमा निर्माण गर्न लागिएको छ । पहिलो १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि शर्मा एण्ड कम्पनीले जिम्मा पाएको छ । दोस्रो प्याकेजमा १५ किलोमिटरदेखि ३२ किलोमिटर सडक निर्माण लामा गोल्ड गुण्ड कम्पनीले गर्नेछ र अन्तिम प्याकेजमा ३२ देखि ५० किलोमिटरको सडक शिवशक्ति जेभी कम्पनीले सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

सात मिटर चौडाइमा बन्ने सडक, नाली, फुटपात र दुई÷दुई मिटर साइड राख्नुपर्ने हँुदा १५ मिटर आवश्यक रहने आयोजनाका सवइञ्जिनीयर ललित यादवले जानकारी दिनुभयो ।आयोजनाले एक महिनाअघि सूचना जारी गरी संरचना हटाउन भनेको थियो । तर अहिले १० प्रतिशतले पनि संरचना हटाएका छैनन् ।संरचना हटाउन आयोजनालाई मुस्किल परेको छ । कपिलवस्तु जिल्लाको मुख्य विकासको मेरुदण्डको रुपमा हुलाकी सडकलाई हेरिएको छ ।