२०७९ साल साउन २९ गते आइतबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

कानुन निर्माणमा स्थानीय तहको उदासिनता

रोशन तिवारी २०७६ पुष ५ गते १४:००

पर्वत । पर्वतका स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने जाँगर देखाउन सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

तिनै अधिकारभित्र रहेर स्थानीय सरकारले एक सय २५ कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, पर्वत जिल्लाका स्थानीय तहले भने अझै आफ्ना अधिकारभित्र पर्ने र अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । हरेक कानुन निर्माणपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने नीतिगत व्यवस्था छ ।

जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनी ज्ञाताको अभावमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । पैयुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीले कानुन बुझेका कर्मचारीको अभावमा अपेक्षित रुपमा कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।

पैयुँले हालसम्म चार वटा ऐन र केहि थान कार्यविधि बनाएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले ३३ ऐनकानुन बनाएको छ । अध्यक्ष राजु पौडेलले शिक्षा ऐनलगायतका केही ऐन कानुनहरू नमुना कानुन नभए पनि आफ्नै अभ्यासमा बनाएको बताउनुभएको छ ।

कुश्मा नगरपालिकाले अरू पूर्वाधारजस्तो कानुन निर्माणमा समय खर्चिन नपाएको बताएको छ । कतिपय संघीय कानुनकै आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पँगेनीले बताउनुभयो ।

जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले आवश्यकता भएका कानुन बनाउँदै अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

कानुन निर्माणमा बिहादी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै उदासीनता देखाएको छ । बिहादीले कर्मचारी पदपूर्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन मात्रै बनाएको छ ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहको तुलनामा कानुन निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेको दाबी गरेको फलेबास नगरपालिकाले ३० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको छ । मोदी गाउँपालिकाले २१ कानुन बनाए पनि अपर्याप्त छ ।

स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार बनाउनै पर्ने कतिपय कानुन नमुना कानुनको अभावले रोकिएका छन् ।

सम्बन्धित