सीमा क्षेत्रमा एक सय १४ वटा विओपी थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सीमा क्षेत्रमा १ सय १४ वटा वोर्डर आउट पोष्ट (विओपी) थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ३० गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको वोर्डर आउट पोष्ट (विओपी)को संख्या १ सय ७ वाट बढाएर २ सय २१ पुर्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बीचमा संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदन मार्फत प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने, सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईवि)को छानविन समितिको म्याद २०७६ मंसिर २८ देखि पौष २८ सम्म एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले हेटौडा–ढल्केवर–ईनरूवा ४ सय के भी प्रशारण लाइन आयोजना स्थलमा पर्ने जग्गा, रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका जग्गा र फुकोट कर्णली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवास गृह निर्माणका लागि प्राप्त जग्गाको पुरै जग्गा पर्ने जग्गा धनीलाई ७५ प्रतिशत र आंशिकमात्रै पर्नेलाई ६६ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने, काठमाडौ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरूङ मार्ग निर्माणको मार्गाधिकार भित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तान लगायत ७ जनाको जग्गा र स्वास्थ्य चौकी भवनको २५ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम श्यामसुन्दर केसी लगायतका १ सय १९ जना व्यक्ति एवं निजका परिवारलाई ५८ लाख ५ हजार ८ सय ९५ रूपैयाँ आर्थिक सहयोग एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्वन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय वन्यजन्तु सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति २०७६ स्वीकृत गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने, सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।