घरदैलोमै सरकारी सेवा : बल्ल आयो गाउँमा सिंहदरबार

जाजरकोट । शारीरिकरुपमा अशक्त भई सदरमुकामसम्म सरकारी सेवा लिन नपाउनेलाई गाउँमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

जिल्लाका कुशे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकाले गाउँ, गाउँमा शिविर राखेर सरकारी सेवा उपलब्ध गराएको हो ।

सदरमुकाम आउने रकमका साथै सहयोगी नहुँदा सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएकालाई लक्षित गरी गाउँमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराएको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । सरकारी सेवा लिनका लागि स्टेचर, डोको तथा गाडीमा सदरमुकाम आउँदा सास्ती भोग्न बाध्य भएका १८ वर्षमुनिका बालबालिका लागि यो शिविर बरदान भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । बालबालिकालाई लक्षित गरी स्वास्थ्य परीक्षण, अपाङ्गता भएकाको पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि सञ्चालन गरेको निःशुल्क घुम्ती शिविरमा कुशे गाउँपालिकाभित्रका १८ वर्षमुनिका २४८ अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहभागिता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार शिविरमा सेवा लिने बालबालिकामध्ये बालक १३९ र बालिका १०९ रहेका छन् । शिविरमा ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका एक जना, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका १४, ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका १६ र ‘घ’ वर्गको अपाङ्गता भएका २२ जना गरी ५३ बालबालिकालाई अपाङ्गताको परिचयपत्र वितरण गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।

यस्तै आठ बालबालिकाले हिँड्नका लागि सहायक सामग्री पनि पाएको बताइएको छ । बालबालिकालाई प्रदान गरिएको सहायक सामग्रीको लागि नेपाल समाज कल्याण सङ्घ सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ५८ जना बालबालिकालाई उपचारका लागि जिल्ला बाहिर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै छेडागाड नगरपालिकाले पनि अपाङ्गता भएका १८ वर्षमुनिका व्यक्तिका लागि गरिएको शिविरमा चेकजाँच गर्दा सात जना ‘क’ वर्ग, सात ‘ख’ वर्ग, १४ ‘ग’ वर्ग र ४१ ‘घ’ वर्ग गरी जम्मा ६७ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत झलक केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“शिविरमार्फत अशक्त भएका व्यक्तिले गाउँमै सरकारी सेवा पाउँदा गाउँमा सिंहदरबार आएको बल्ल अनुभूति भएको छ”, अध्यक्षले बस्नेतले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँपालिकामा केही विकास भएको छ, सरकारी सेवा सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराउने प्रयासमा छौं ।”

गाउँ, गाउँमा भएको स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रमाणपत्र पाउँदा स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । योभन्दा अगाडि परिचयपत्र लिनका लागि हजारौँ रकम खर्च गरेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । रासस