न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि बनाउदै प्रदेस सरकार

बिराटनगर । प्रदेस न १ का आन्तरिक मामिलातथा कानुनमन्त्री हिकमत कार्कीले न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेस सरकारले नयाँ कार्यविधि वनाउन लागेको बताउनु भएको छ ।

बिराटनगरमा आज आयोजित न्यायिक समिति कार्यसम्पादन र एकरुपता कानुन सम्बन्धि प्रदेसस्तरिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले उपप्रमुखहरुको इमान्दारिता र क्षमताका कारण न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो । न्याय दिएर मात्र हुदैन न्यायको अनुभुति जनताले पाउने गरी न्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो ।

बिभिन्न राजनीतिक दलसंग जोडिएका स्थानिय निकायका प्रमुखहरु अहिले न्यायिक समितिको संयोजक भएकाले न्याय प्रदान गर्दा वा न्यायका विषयमा अन्तिम निर्णयगर्दा वायस हुन नहुनेमा उहाले जोड दिनुभयो ।

२२ वटा कानुनका विषयमा सहि न्यायदिने अधिकारी न्यायिक समितिलाई सुम्पिएकालेपनि न्यायिक समिति प्रति जनताको बिश्वास बढेकाले पनि न्याय सम्पादनका बिषयमा बिभेद गर्नुहुदैन उहाँले भन्नुभयो् ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेस सरकारले कार्यविधि बनाएर न्यायिक समिति संचालनका लागि आगामी निति तथा कार्यक्रममा बजेटमा व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । संघियतालाई बलियो र कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउनपनि न्यायीक समितिको भुमिका महत्वपुर्ण रहने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेस न १ मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणी आर्चायले न्यायिक समितिकै कारण जनताहरुले सहि न्याय पाउने गरेको बताउनुभयो ।

सहभागी स्थानिय निकायका उपप्रमुखहरुले न्याय समितिमा कानुन अधिकृतको दरवन्दी, वजेटको व्यवस्था तथा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा सोलु जिल्लाका सोलुुकुण्ड नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना राई, इलाम जिल्ला सन्दकपुर गाउपालिका उपाध्यक्ष सोभा पराजुली तथा दुहवी नगरपालिका सुनसरीकी उपाध्यक्ष सुनिता दाहाल साहले न्यायिक सेवामा दिखिने समस्या र चुनौतीको बारेमा बोल्नुु भएको थियो ।