यूएईसँग श्रम समझदारी : अब शून्य लागतमै कामदार पठाउन पाइने

काठमाडौं। शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँगको श्रम समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।  यसअघि गत ३१ जेठमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गराउन नेपाल र यूएईबीच सम्पन्न दुई दिने काठमाडौं बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो ।
आइतबार र सोमबार बसेको दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूसी) पहिलो बैठकले समझदारी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति जुटाएको छ । अब यूएईबाट आउने मागपत्रमा अभिमुखीकरण र कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेबाहेक सबै खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो झदारी पूर्ण कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलतर्फ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरे र यूएईका तर्फबाट मानव संशाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गर्नुभयको थियो  ।

बैठकले टुंगो लगाउन बाँकी विषयमा सहमति जुटाएसँगै नयाँ समझदारीअनुसार नेपाली कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बाटो खुला भएको हो ।

यसअघि, नेपाल र यूएईबीच गत ३१ जेठमा शून्य लागतमा नेपाली कामदार जान पाउने गरी नयाँ समझदारी भएको थियो । सो समझदारीमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्याभूत हुनुपर्ने, बिमा, स्वास्थ्य, आवास, बिदालगायतका विषय कामदारको हितअनुकूल समेटिएका थिए ।
सन् २००७ मा नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारीपछि गत ३१ जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको मापदण्डअनुसार पुनः नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । सो समझदारीमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने,
न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्याभूत हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

बिमा, स्वास्थ्य, आवास, बिदालगायतका विषय कामदारको हितअनुकूल समेटिएका थिए । कामदारले कम्पनी वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहे गर्न पाउने विषयसमेत समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत हुने गरी कामदारको ओभरटाइम सुविधा, कार्यस्थलको उपयुक्त वातावरण, समान व्यवहारलगायत उठान गरिएको छ ।
यसैगरी, श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको न्यायमा पहुँच हुने वातावरण तय गरिनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । नयाँ श्रम समझदारी कार्यान्वयनपछि कामदार÷श्रमिकले आफ्नो राहदानी आफैंले राख्न पाउनेछन् ।
नेपालका महिला कामदारका लागि यूएई उचित गन्तव्य मुलुक भएकाले महिला कामदार सम्बन्धमा छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थालगायतका विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।