अस्तव्यस्त मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्र

मुक्तिनाथ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले उत्तिकै श्रद्धा एवं आस्थाका साथ पूजा आजा र दर्शन गर्ने मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रको व्यवस्थापन भने अस्तव्यस्त छ ।

प्राचीनकालदेखि नै महत्वपूर्ण मन्दिर भए पनि यहाँको व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जनकपुरजत्तिकै महत्व बोकेको मन्दिर हिमालपारिको दुर्गम जिल्ला मुस्ताङमा भएकै कारण विगतदेखि नै केन्द्र सरकारको ध्यान जान नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गई तीन तहको सरकार बन्दा समेत कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा यो मन्दिर पर्न सकेको छैन ।

दुर्गम स्थानमा भएपनि वैदिककालदेखि महत्व बोकेको मन्दिर भएकाले वार्षिक लाखौँ पर्यटक मुक्तिनाथ आउँछन् । तर यहाँको व्यवस्थापन देखेर दिक्क भएर फर्कन्छन् ।

भारतले यस्ता मन्दिरमा पर्यटक भित्र्याउन आकर्षक संरचना बनाएर प्रचारप्रसार गर्छ । सरकारको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा अझै ध्यान जान नसकेको चितवनबाट मन्दिरमा पूजा एवं दर्शनका लागि आउनुभएका शशिधर पौडेल बताउनुहुन्छ ।

सडक संरचनाका कारण आउन जान नै समस्या भएको उहाँको गुनासो छ । सन् २०२० लाई सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै धार्मिक पर्यटक आउँछन् । तर प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार बनाउन भने उचित ध्यान नदिएको अनुगमनका क्रममा देखिएको प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्का बताउनुहुन्छ ।

“आश्विन कृष्ण औँशीकै दिन लाखौँ भक्तजन कागबेनी र मुक्तिनाथ क्षेत्रमा धार्मिक आस्थाका कारण पुगे पनि पूर्वाधार एवं व्यवस्थापन राम्रो भेटिएन, पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन सरकारले बाँकी समयको उपयोग गरी सडक सुधारमा ध्यान दिई लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विश्वमा फैलिएका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको एकपटक मुक्तिनाथ पुगेर पूजा एवं दर्शन नगरे मुक्ति हुन सकिन्न भन्ने धार्मिक विश्वास छ । बौद्ध धर्मावलम्बीमा समेत यस्तै मान्यता रहेकाले विश्वका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई यहाँ आकर्षित गर्न सके नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्छ ।

मुक्तिनाथ जानुअघि कागबेनीमा दिवङ्गत पितृका नाममा श्राद्ध गर्ने परम्परा छ । मन्दिरमा रहेका १०८ धारा र दुई कुण्डमा स्नान गरे पाप पखालिई पुण्य कमाइने विश्वास रहेको नवलपरासीबाट आउनुभएका भक्तजन जीवन पाण्डेले बताउनुभयो । धारा र कुण्डमा स्नान गरेर कपडा फेर्ने स्थान, महिला र पुरुषका लागि अलग अलग स्नान गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

जोमसोमबाट मुक्तिनाथसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गरिएको छ । मन्दिर पुग्न करिब २० मिनेट उकालो हिँड्नुपर्छ । वृद्ध, वृद्धा एवं अशक्त सिँढी चढेर जान सक्दैनन् । जान नसक्नेका लागि यहाँ घोडा एवं खच्चडको व्यवस्था छ । तर भाडा भने मन लागेजति लिन्छन् । यहाँका घोडाको भाडादर कसैले तोकिदिएको छैन । भक्तजनले एकमिनेट घोडा चढेर तस्वीर खिचाएको समेत कम्तीमा रु १०० असुल्छन् यहाँका व्यवसायीले । पूजा सामग्रीलगायत मन्दिर क्षेत्रमा बेचबिखन हुने सामग्रीको मूल्य पनि कुनै सरकारी निकायले तोकेको छैन । ‘हामी मन्दिरकै मानिस हौँ, यहाँ सस्तो सामान पाइन्छ’ भन्दै पूजा सामग्रीमा भक्तजन ठगिएको देख्न सकिन्छ ।

सांसद इन्दु शर्मा मुक्तिनाथ मन्दिरको चर्चा सुनेजति व्यवस्थित नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । मन्दिर क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सके मुस्ताङ जिल्ला मात्र नभई गण्डकी प्रदेश र नेपालकै धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भएकाले सरोकार भएका सबै निकायको ध्यान जानुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

विद्यालय तहका विद्यार्थीसमेत बिदाका समयमा व्यापार गरेर आय आर्जन गर्छन् । धौलागिरि बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत ल्हाक्पा छिरिङ गुरुङ दशैँ बिदाको अवसर पारेर मन्दिर जाने बाटोमा स्थानीय उत्पादन लिएर बसेको सुनाउँछन् । यस्तो व्यवसायबाट आफूले विद्यालय खर्च जुटाउने गरेको उनले सुनाए ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मी स्थानीय तहले मन्दिर क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ भनी माग राखिरहेको बताउनुहुन्छ । पुरातात्विक महत्वका स्थल तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि पहिलो प्राथमिकता स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । यस क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको भन्दा पनि मुखियाको नीति नियम अझै चल्छ । जनप्रतिनिधिसमेत मुखियाको सल्लाह लिन्छन् ।

स्याङ्जाबाट दर्शनका लागि आउनुभएका खिलबहादुर केसी मन्दिर क्षेत्रमा व्यवस्थापन शून्य रहेको बताउनुहुन्छ । प्रसिद्ध मन्दिरमा आउने बिरामी एवं वृद्ध वृद्धालाई कुनै सुविधा नहुनु दुःखद् रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्दिर दर्शन गर्न जान समेत अप्ठ्यारो छ । मन्दिरमा दर्शन गर्नसमेत बलको प्रयोग हुने गरेको छ ।

व्यवस्थितरूपमा लाम मिलाउने कोही नहुँदा जसले ठेल्न सक्छ उही पहिले छिर्ने गर्छ । नसक्नेले पछि पर्नुपर्छ । मन्दिर क्षेत्रमा प्रबन्ध समिति भन्ने लेखिएको बोर्ड देखिए पनि प्रतिक्रियाका लागि खोज्दा कोही भेटिएनन् । मन्दिरभित्र दुई आनी पूजामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । बाहिर पूजा आजा गराउँदै गरेका पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदीसँग मन्दिरको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्नसमेत फुर्सद नभएको बताउनुभयो ।

मुक्तिनाथ क्षेत्र विकास समितिको पदेन अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्याल आफू आएको एक महीनामा बैठक राख्न खोज्दा पनि सम्भव नभएको सुनाउनुहुन्छ । “समितिमा आमन्त्रितसमेत ५० भन्दा बढी सदस्य छन्, कोही पोखरा र कोही काठमाडौँ बस्छन्, बैठक राख्दा गणपूरक सङ्ख्या पुग्दैन, समितिको कोषमा रु चार करोड जम्मा भए पनि बैठक बस्न नसकेकाले मन्दिर व्यवस्थित हुने गरी म अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि काम गर्न नपाउनुभएको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

दर्शनार्थी बढी आउने समय भएकाले केही काम गर्न खोजेको समितिले जनाएको छ । यसअघि पुरातत्व विभागले मन्दिर क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन तयार पारेको गुरुयोजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिले मन्दिरको भेटीघाटी पारदर्शी बनाउन खोजे पनि सम्भव भएको छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले देशभरका सबै मन्दिरको भेटी पारदर्शी गर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि महत्व बोकेको मुक्तिनाथ मन्दिरमै काम हुन सकेको छैन । भदौ, असोज, चैत र वैशाख महीनामा मुक्तिनाथमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर आउने धार्मिक पर्यटकसमेत हुन्छन् । मुक्तिनाथमा आउने भारतीय धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यासमेत अत्यधिक छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई वर्ष अघि मुक्तिनाथमा पूजा अर्चना गरेपछि भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । मोदीले एक दशकअघि दामोदर कुण्डमा करीब छ महीना साधना गरी आफ्नो नामको बीचमा दामोदरदास थपेको चर्चा पनि मुस्ताङमा हुने गरेको छ ।

पशुपतिनाथ र लुम्बिनीमा क्षेत्र विकास कोष क्रियाशील छ । जनकपुरमा बृहत्तर परिषद् छ । त्यसपछिका मुख्य मन्दिरमा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत क्षेत्र विकास समिति र गुठी संस्थानअन्तर्गत व्यवस्थापन समिति छ । तर मुक्तिनाथमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको समिति पनि सक्रिय छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अन्य कामकै व्यस्तता हुन्छ । मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास गर्ने गरी कोष वा समितिस्तरको छुट्टै संरचना बनाइनुपर्ने भक्तजन केशवप्रसाद पुडासैनी बताउनुहुन्छ । रासस