बाराको न्यायिक समितीमा पर्ने उजुरीमा कमी

बारा – बाराको स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समितीमा उजुरी कम पर्ने गरेको छ । स्थानीय स्तरममा उपप्रमुख संयोजकत्वमा यहाँ १६ वटै स्थानीय तहमा न्यायीक समिती क्रियाशिल रहेृकको छ ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको न्याय समितीमा हालसम्ममा १ सय ७३ वटा मुद्धा परेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा ३२ वटा मुद्धा परेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ मा १ सय २५ वटा मुद्धा परेको थियो ।आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को अश्विन १३ गते सम्ममा ३२ वटा मुद्धा परेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा न्याय समितीका संयोजक सरस्वती देबी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । परेको मुद्धाहरु मध्ये २० वटा मुद्धा फैसला भएको छ । ४५ वटा मुद्धालाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङगो लगाईएको चौधरीले बताउनुभयो । ३७ वटा मुद्धा तामेलीमा राखिएको छ ।यहाँ परेको २ वटा मुदा अदालत पठाईएको छ । हालमा ६९ वटा तारिखमा मुद्धाहरु चलिरहेको न्यायिक समितीले जनाएकोे छ ।

न्यायिक समितीमा सबभन्दा बढी लेनदेन ,बाटो, कुलो, नाला बिवाद ,जग्गा खिचोला ,कुटपिट लगायतका उजुरीहरु जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको न्याय समितीमा बढी परेको छ ।न्याय समितीमा परेका मुद्धाहरुमध्ये ४६ वटा उजुरीहरु लेनदेनका मात्र रहेका छन् ।

स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने जानकारी जनतामा नभएकाले उजुरीहरु कम पर्ने गरेको उपप्रमुख चौधरी बताउँनुहुन्छ । छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा उजुरी कम आएको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ ।

बाराको सदरमुकाम क्षेत्र रहेको कलैया उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक बर्ष भरी जम्मा ४६ वटा मात्र उजुरी आएको न्यायिक समितीकी संयोजक रहिमा खातुनले जानकारी दिनुभयो ।

कलैया उपमहानगरमासमेत धेरै मात्रामा घर जग्गा सम्बन्धि नै उजुरी धेरै आउने गरेको खातुनले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीको अघिल्ल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने न्यायीक समितिले सम्पादन गर्न सक्ने धेरै उजुरी प्रहरीमा आएको देखिन्छ ।

गाली गलौज १७४ वटा, घरबाट निकाला ६२ वटा यस्तै कुटपिटका घटना २५३ वटा, खानलाउन नदिएको १३३ वटा जस्ता ८१४ वटा उजुरी प्रहरीमा परेको छ । जसमध्ये प्रहरीले २९१ वटा मुद्धाको किनारा लगाईसकेको छ भने एउटा मुद्धा अदालत पठाएको छ । २५६ वटा मुद्धाका व्यक्तिहरु सम्पर्कमा आएका छैनन भने २६२ वटा मुद्धा किनारा लगाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेता पनि प्रहरीमा उजुरी दिनेको संख्या नघटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारामा प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक रंजितसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो ।

छिटो छरितो तथा राजनीतिक कारणले समेत मानिसहरु न्यायिक समितिमा नगई प्रहरीमै आउने गरेको राठौरले बताउँनुभयो । कानुन सम्पादन प्रकृयामा सहयोग पुर्याउन केही स्थानीय तहले वकिलको समेत व्यवस्था गरेका छन् । न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्धा आउने हुँदा आफुहरु त्यस विषयमा विज्ञ नहुँदा सहयोगका लागि नगरले कानूनी सहयोगी राख्ने गरेका हुन ।

दुई उपमहाननगरपालिका र चार नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह रहेको बाराका सबै स्थानीय तहहरुमा कमै मात्रामा उजुरी परेको जनप्रतिनिधीहरुको भनाइ छ ।