कारागारभन्दा कष्टपूर्ण बाल सुधार गृह

भैरहवा । रुपन्देही जिल्लामा रहेको बाल सुधार गृह नाम जस्तै सुधार हुन सकेको छैन । यहाँ रहेका बालकहरु समस्याले ग्रसित रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बालकहरु सुधार गृहमा भन्दा बरु कारागार जान पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्ता कुराहरु गर्ने गरेको बाल सुधार गृह रुपन्देही की बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतमले बताउनुभयो । ‘बाल कैदीहरु गाह्रो मान्छन् यहाँ खेल्ने खेल मैदान छैन । माघ २८ गते देखि बालकहरु बाहिर निस्कन पाएका छैनन् ।’ गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
हाल सुधार गृहमा ८४ जना बालकहरु छन् । उनीहरु सबैका लागि सुत्नका लागि जम्मा दुई वटा कोठा मात्र छन् ।

रुपन्देही जिल्ला बाल सुधार गृहमा ६० जना बालक राख्न सक्ने क्षमता रहेपनि क्षमता भन्दा बढी बालकहरु राख्दा समस्या आएको गौतमको भनाईछ ।
राज्यले बाल सुधार गृहमा दैनिकी ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यतिले वालवालिकाहरु लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व नपुग्ने गौतमको बुझाई छ । ‘यता खर्च केही छैन । उनिहरुको पैसाबाट कति मिलाउने गौतमले दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।’

‘बिजुलीको पैसा कम आउँछ, पानीतान्न मोटर चलाउनु पर्ने हुन्छ । ८४ जना बालकलाई नुहाउन पनि दिनु पर्यो,सरसफाई हुन दिनु पर्यो । यो गर्मी ठाउँमा वार्षिक बजेट ७५ हजार आउछ । महिनाको ३०,३५ हजार खर्च आउँछ अब कसरी पुर्याउने गौतमले दुखेसो सुनाउनुभयो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नेत्र प्रसाद भुषालले बाल निगरानीका लागि अनुसन्धानका लागि ५ दिन भन्दा धेरै म्याद थप नहुने बताउनुभयो । बाल सुधार गृहलाई बालकको सर्वोत्तम हित दिएर सरकारी वकिलकोमा पुर्याएर दिशान्तर गर्न पाउने कानुनि व्यवस्था समेत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई बिचार गरि बालबालीका कसुरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्मको लागि कुनै सजाएँ हुँदैन ।

१० वर्ष भन्दा माथि १४ वर्षसम्मको लागि अरु साबालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात ६ महिना बाल सुधारमा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्रेस्तेदार भुषालले भने, १४ वर्ष माथि १६ वर्ष भन्दा कम उमेर भएका बालबालिकालाई उमेर पुगेकालाई हुने सजाएको आधा सजाए हुने कानुनि व्यवस्था रहेको छ । १६ वर्ष देखि १८ वर्षसम्मका बालबालीकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजाँयको दुई तिहाई सजाए हुने व्यवस्थो छ । सजाँय तोकिएमा बालसुधार गृहमा राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल बाल कल्याण संस्था रुपन्देहीका अध्यक्ष शिव प्रसाद गौंडेलले कानुन बनेर मात्र अधिकार सुनिश्चीत नहुने बताउनुभयो । कानुनको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने गौंडेलको तर्क छ । अधिवक्ता समेत रहेका गौँडेलले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ र बालबालीका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकुल राज्यले बालबालीकाका लागि प्रत्याभुत गरेको बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकार मुल खम्बा भएको हुनाले राज्यले सुनिश्चीत गर्न त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।