२०७९ साल असार १८ गते शनिबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिद्वारा न्याय सम्पादनमा समस्या

रेडियो नेपाल २०७६ भदौ २४ गते ११:२४

घोडाघोडी। स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाको न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । कानूनले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिएको भए पनि ऐन कानूनको ज्ञान नहुँदा तथा भौतिक संरचना अभावमा कार्यसम्पादन असहज भएको उपप्रमुखहरुको भनाइ छ ।

ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका र न्याय सम्पादनबारे तालीम आवश्यक भएको स्थानीय तहका उपप्रमुख बताउँछन् । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरी जनताले न्यायिक समितिलाई विश्वास गर्न थालेको बताउनुहुन्छ । उहाँले जनताको विश्वासका कारण मुद्दाको चाप बढिरहेको भए पनि मुद्दाअनुसार छानबिन, अनुसन्धान, न्याय सम्पादन, फैसला र कार्यान्वयनमा कानूनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद र देवानी प्रकृतिका जग्गा किचलो, सडक मिचेको, जग्गा मिचामिच, साधासाध, छर छिमेकीको मनमुटाब, फोहरमैला, प्रदूषण, गाली बेइज्जती, लुटपाट, ज्याला श्रम, मजदूरीलगायत सामाजिक अपराधका उजुरी पर्ने गरेको चौधरीले बताउनुभयो । बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती थारु काम गर्न निकै समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।

“न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा काम गर्न निकै गाह्रो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संयोजकको काम कर्तव्य, अधिकारलगायतको ऐन कानून तथा अधिकार कर्तव्यबारे आफूहरूलाई तालीम दिए सहज हुने थियो ।” पारिवारिक झगडा, लेनदेन, साध सिमानाजस्ता मुद्दा धेरै आउने गरेका र त्यस्ता मुद्दालाई मेलमिलापका विधिले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामार्फत समाधान गर्ने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

न्यायिक समिति गठन भएपछि कतिपय अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्ने उजुरीसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पठाउन थालेपछि मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा फैसलामा ढिला हुने गरेको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कठायतले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ र २ अनुसार न्याय सम्पादन गरी मुद्दाका दुई पक्षलाई मिलापत्र, सुनुवाइ र फैसला सुनाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् । इजलास नहुँदा पक्ष र विपक्षलाई पर्याप्त छलफल गराउन तथा विवाद मिलाउनसमेत समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले बताएका छन् । इजलास नहुँदा कतिपय अवस्थामा गोपनीयता भङ्ग हुने अवस्था आउने गरेको पाइएको छ । -रासस

सम्बन्धित