२०७८ साल साउन १८ गते सोमबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

‘हिंसा त्याग्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै वार्ता’

रेडियो नेपाल २०७६ साउन २ गते १९:२९

केशव ढुंगाना । सरकारले विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रतिवद्धता नजनाए सम्म वार्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारको जिज्ञासामा विप्लव समूहले हिंसा त्याग्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै बार्ता हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार सधैं वार्ताको लागि तयार रहेको बताउनुहुँदै शक्ति सञ्चय गर्ने दाउपेचका लागि भने वार्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को यही असार २९ गते बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ३ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको सेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

साना सवारी साधनको प्रयोगलाई निरूत्साहित गरी काठमाडौको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देयले सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट तीन सय नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँसकोटाले बताउनुभयो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको काम समेत निरन्तर गर्न लगाउने, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा नारायण प्रसाद वास्तोलाई नियुक्त गर्ने, प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुख मध्ये बाट कम्तीमा ३ जना महिला पर्ने गरी ७ जनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुटिक विमानस्थल विकास सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ संशोधन गर्ने, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली (आठौं संशोधन) स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी आशय पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र गैरकानूनी रूपमा नेपाल बसिरहेका ५ जना श्रीलङ्कली नागरिकको दुई लाख रूपैँया जरिवाना र ३७ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसार बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सम्बन्धित