तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्न सरकारको पुनः आग्रह

केशव ढुंगाना । सरकारले विप्लव समूहलाई वार्ता र छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्न पुनः आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही असार १२ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि सरकारले पटक–पटक पहल गरेको भएपनि विप्लव समूहले विभिन्न सर्तहरू अघि सारेर वार्ताबाट पछि हट्ने गरेको बताउनु भयो ।

सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लब समूहले हिंसात्मक गतिविधि गर्दै हिंडेका कारण सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न त्यस समूहका गतिविधिमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीको एक अर्को जिज्ञासामा सरकारले आईफा अवार्ड सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्रै दिएको र त्यस सम्वन्धमा अन्य कुनै निर्णय नगरेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्री परिषद्को बैठकले बाग्मती नदी तटीय क्षेत्र सुधार योजना दोस्रो चरणका लागि सहुलियत पूण ऋण सहयोग लिनका लािग नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी एशियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनु भयो ।

बैठकले अवकाश प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया नेपाल औषधि लिमेटेडलाई उपलब्ध गराउने र सरकारी सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्धारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्वन्धि छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको छानविन समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी बैठकले इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को ऐन शंसोधन गरी पेट्रोलियम ईञ्जिनियरिङ, मेकाट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङ, हाई टेक प्लास्मा एन्ड पावर प्लान्ट्स ईन्जिनियरिङ, वि टेक ईन नवल आर्किटेक्चर एन्ड सिप विल्डिङ थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिको चल अचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र स्थानीय बाल अधिकार समितिमा हस्तान्तरण गर्ने र ४७० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चिरख्वा खोला जलबिद्युत आयोजनाको हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन र तल्लो खारे १३२ के भि विद्युत प्रसारण लाईन आयोजनाको राईट अफ वे सहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र भित्रको ५.४१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button