२०७८ साल मंसिर २० गते सोमबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम जारी

रेडियो नेपाल २०७६ असार ९ गते १९:३०

समिरजंग शाह, रोमा रायमाझी । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको सम्वन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम आज पनि जारीे रह्यो ।

आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार ठोस योजनाका साथ अघि बढेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई नेपाली श्रमिकको हितमा हुनेगरी विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्धिपक्षिय सम्झौता भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बिष्टले चालु आर्थिक वर्षमा जापान, मलेसिया, युएइजस्ता गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्धिपक्षिय समझौता सम्पन्न भएको र कतार कुवेत, टर्कि जस्ता मुलुकहरुसँग पनि द्धिपक्षिय सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले अधुरा आयोजना पुरा गर्न सरकार गंभिर रहेको बताउनुहुदै प्रदेश सरकार अन्तर्गत परेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना प्रदेश सरकारले पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आए त्यस्ता आयोजना पुरा गर्न पनि संघिय सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले घुमाउरो सडक छोटो बनाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुहुदै आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ का लागि सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ५९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले उर्जा, जलश्रोत र सिंचाईको विकास गर्न सरकार स्पष्ट नीति र कार्यक्रमका साथ अघि बढेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले उर्जाक्षेत्रको विकासका लागि नीजि क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीजिक्षेत्र प्रोत्साहित हुनेगरी कामहरु सुरु भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले विभिन्न स्थानहरुमा उर्जा, जलश्रोत र सिंचाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि बढाईएको बताउनुभयो ।

त्यसअघि विशेष समय लिएर सांसदहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गोप्य शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा कम नम्बर ल्याउनेलाई नम्बर थपेर स्वर्ण पदक दिइएकोप्रति सांसदहरुले आपत्ती जनाउनुभयो ।

सांसदहरुले विकृति र विसङ्गतिको थलोका रुपमा शिक्षण संस्था विकसित हुन लागेको तर्फ सरकारको ध्यानार्षण गराउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशद्वारका रुपमा रहेको पुल जीर्ण भएकोले यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै खारेज गर्न सांसदले माग गर्नुभयो ।

तराई क्षेत्रमा वर्षाद्का कारण मात्र नभई भारतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँध र अग्लो सडकले नेपाली भूमि डुबानमा पर्न थालेकाले सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका धारणा सांसदले राख्नुभयो ।

वन जङ्गल फाँडेर होटल, रिसोर्ट, सफारी बनाउने सोच गलत भएको भन्दै सांसदहरुले मनाङ जाने पुल बाढीले बगाएकाले बेलीब्रिज छिटो हाल्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा सिञ्चाइको लागि बाँध बाँध्ने र विद्युत् निकाल्ने योजनामा स्थानीयवासीलाई शेयर दिनुपर्ने समेत सांसदहरुले माग गर्नुभयो ।

सम्बन्धित