विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सम्पन्न
अर्जुन श्रेष्ठ । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत विभिन्न शिर्षकहरुमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएको छ ।
आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यलयका विभिन्न शिर्षक माथि छलफल भयो ।
बैठकमा ती मन्त्रालय तथा कार्यलयहरुका लागि छुट्टयाइएको रकममा सांसद प्रेम सुवाल, देवेन्द्रराज कडेंल, विजयकुमार गच्छदार, पार्वती डि.सी. चौधरी र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले खर्च कटौतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दै सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजक विधेयकको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति गराउन सभामुखसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद देवेन्द्रराज कडेंलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघीय बजेटमा आएको बताउनुभयो ।
सांसद विजयकुमार गच्छदारले सरकारले छलफल विना नै संविधान विरोधी विधेयकहरु ल्याएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद पार्वता डि.सी. (चौधरी)ले कुल बजेटको १० प्रतिसत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित ४–५ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सुरक्षा परिषद् विधेयकले प्रधानसेनापति विना नै नेपाली सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।
छलफलमा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले अन्तरप्रदेशीय समन्वय, एकलद्वार सेवा, एक्सन रुमको सञ्चालन राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको अनुगमनजस्ता राम्रा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँहरुले विनियोजन विधेयकमा भइरहेको छलफललाई विषयान्तर गरेर कुण्ठामात्र पोख्न नभई संसदको गरिमा र इज्जतलाई कायम गराउने तर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आफ्नो वरिपरि मात्र बजेट विनियोजन गरेर विधि प्रक्रिया अनुशरण नगरेको, फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा उदासिन देखिएको, सेनाको पुर्नसंरचना हुन नसकेको धारणा राख्नु भयो ।
बैठकमा सांसद महन्थ ठाकुरले गिरीशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र संविधान संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
यसअघि, बैठकको विशेष समयमा सांसद गंगा चौधरीले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गुठी विधेयकमा भ्रम सिर्जना गरेर भूमिहिनलाई वेवास्ता गरेर मालिकहरुकै पक्षमा बोलिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद राजकिशोर यादवले सरकार आफ्नो काम कर्तव्यबाट विस्तारै विमुख भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद शशी श्रेष्ठले उर्जा विकास विना देशको समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले संरचनामा देखिएको व्यवधानप्रति सजग हुँदै तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद डिला संग्रौला पन्तले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने तोडफोड, आगजनी जस्तो बेथिति निरुत्साहित गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्