सङ्घले कर्णालीलाई दिने राजश्व बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्य प्रदेश सरह संघीय सरकारले बाँडफाँड गर्ने राजश्व कर्णालीका लागि न्यायोचित नभएको बताउनुभएको छ ।

आज सुर्खेतमा आयोजित संघीय सबलीकरण सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले भूगोल र पिछडिएको प्रदेशका रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले अन्य प्रदेश सरह राजस्व बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय सङ्घीयताको विषयमा संघीय सरकार थप उद्धार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सङ्घीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेका बताउँदै उहाँले आम्दानीको अवस्था भने न्यून रहेकाले संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढ्दै जाँदा स्रोतको अभावमा जनताका यथोचित आवश्यकता पुरा गर्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घीयताका तीन महत्वपूर्ण पक्षमध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । पछिल्लो समय संघीय संरचनामाथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरू खडा भइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले केही कमीकमजोरी भए पनि अहिले नै सङ्घीयताको विषयमा पुनर्विचार गर्ने बेला भई नसकेको बताउनुभयो ।