संशोधन विधेयकबाट हट्यो भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद 

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने दफा १६ को प्रस्तावित व्यवस्थालाई सर्वसम्मत रुपमा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकको सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारको कसुरमा उजुरी अनुसन्धान गर्न ५ वर्षे  हदम्याद हटाउन सरकार तयार रहेको बताउनुु भएको थियो  । 

उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा ५ वर्षे हदम्याद नराखी पुरानै व्यवस्था राख्न आग्रह गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कुन विधि अनुसार कारबाही वा सजाय गर्ने हो त्यसबारे आवश्यकता अनुसार टुङ्गो लगाउन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताएपछि समितिका सांसदहरूले त्यसको स्वागत गर्नुभएको थियो ।

सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ सालमा संसदमा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।