दर्ता भएको विधेयक सरकार परिवर्तन भएपनि फिर्ता हुनु हुँदैन: सांसदहरु

काठमाडौँ । संघीय संसद् कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबार स्थित समितिमा भएको छलफलमा संसोधनकर्ताहरुले सांसदहरु विधायिका भएकाले गुणस्तरीय विधेयक बनाउने प्रमुख काम भएको भन्दै यसबारे सबैले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सरकारले विधेयक बनाउँदा सुरुमा नै सार्वजनिक गरी पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने , सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भयो भएन समितिले जानकारी दिनुपर्ने भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । यसैगरी सांसदहरुले विधेयकलाई संविधानले मार्गदर्शन गरे अनुसार समाजवादउन्मुख बनाउनु पर्ने, एक पटक विधेयक दर्ता भएपछि सरकार परिवर्तन भएपनि फिर्ता गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउने भन्दै कानुन पनि व्यवहारिक बन्ने बताउनुभयो ।