छाउपडी अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन समिति बनाइने: गृहमन्त्री

काठमाडौँ । छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीचको समन्वयमा एउटा समिति बनाइने भएको छ । समितिले यस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि यसअघि भएको अध्ययन, बनेका कानुन र अभियानहरूको अध्ययन गरि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिनेछ । सोही समितिको सुझाव सिफारिसका आधारमा यस्ता कुप्रथा निर्मूल पार्नका लागि सरकारले योजना बनाउनेछ । आज महिला जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छाउपडी गोठमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छाउपडी उन्मुलनका लागि कडा कानुन बनाउन माग गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा घटनामा केन्द्रित भएर भन्दा पनि यस्ता खाले घटनाहरू हुन नदिनका लागि काम गरिने बताउनुभयो ।

त्यसका लागि समिति बनाएर सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउने बताउनुभयो । उपस्थित जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरूलाई मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अछाममा जुन घटना भयो, त्यो दःखद् हो । गृह प्रशासनले त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनै राखेको छ । तर विषय यो मात्र होइन। आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन कसरी नदिने रु हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ छ । जुन अभियान हामीले चलाइराखेका छौँ, जस्ता कार्यक्रम हामीले चलाइराखेका छौँ त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो । कहीँ कानुनी सजाय कम हो कि रु कि हामीले भनिरहेका कुराहरू नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । ती सबै कुरा बिचार गरौँ । यसअघि भएका अध्यनहरुका निष्कर्ष फेरि अध्ययन गरौँ । कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, एउटा सुझाव आएपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध छु । तपाईँहरू पनि त्यसमा आफ्ना सुझावहरू राख्नुस् ।’

छलफलमा सहभागी सांसद तथा अभियन्ताहरूले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुरीति अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सचेतना नै मुख्य उपाय भएको बताएका थिए । त्यस्तै छाउगोठ बनाउनु कानुनी रूपमै अपराध भएको भन्दै त्यस्ता गोठमा राख्ने घर मुलीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले राखेका थिए । त्यस्तै छाउपडी, झुमा, बहु पतिजस्ता प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको संवेदनशीलता जगाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरुले दिनुभएका थिए ।

जवाफमा मन्त्री लामिछानेले यस्ता खाले सबै सुझावलाई एउटा समितिले अध्ययन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो ।