महिला पुरुष बीचको विभेद अन्त्य नभएसम्म विकास कठिन : सभामुख मण्डल  

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रहेकाले बजेटको कार्यान्वयन  लैङ्गिक उत्तरदायीरुपमा हुनु पर्ने आवश्यकतामा विज्ञहरूले जोड दिनु भएको छ ।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको आयोजनामा मधेश प्रदेशका प्रदेश सभाका सदस्यहरूको लागि “लैगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार तथा मातृ स्वास्थ्य” सम्बन्धि आज जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले सो कुरामा जोड दिनु भएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा अन्य प्रदेशको तुलनामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भएको बताउँदै नेपाल सरकार पूर्व अर्थसचिव एवं सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बजेट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लैगिक उत्तरदायी भएको जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशका बजेट लैङ्गिक उत्तरदायीको दृष्टिकोणमा निक्कै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सबै मन्त्रालयको बजेटहरू कुनैनकुनै रुपमा लैङ्गिक उत्तरदायीपूर्ण भएको तथ्याङ्क सहितको कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्नु भयो ।

मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले महिला तथा पुरुष एक अर्काको सारथी भएको बताउँदै मधेश प्रदेशमा रहेको सबै प्रकारको असमानता तथा विभेदहरूको अन्त्य गर्नका लागि दुवै पक्ष समानान्तर रुपमा अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले संविधानमा महिला तथा पुरुष बीचमा समानताको कुरा गरेकाले दुवै वर्ग मिलेर अगाडी नबढेसम्म समुन्नत तथा समृद्ध समाज र राष्ट्रको कल्पना गर्न कठिन हुने बताउनु भयो । सभामुख मण्डलले प्रजनन् स्वास्थ्य मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटाउनका लागि बजेट जिम्मेवार छ कि छैन त्यसको लेखा जोखा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले गर्न जरुरी रहेको बताउँदै अव बोलेर होइन गरेर देखाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले लैङ्गिक मैत्री प्रदेश भनेर सन्देश दिनका लागि नै बालिका संरक्षण विधेयक प्रदेश सरकारले ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयलाई उपलब्ध भएको ४.५ प्रतिशत बजेटमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि बजेट केन्द्रित गरेको बताउनु भयो ।

मन्त्री जयसवालले दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि प्रदेश सरकार, संघ, स्थानीय सरकारसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नका लागि तयार भएको बताउनु भयो ।

मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री शारदा देवी थापाले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गरि छुट्टै मन्त्रालय हुनु पर्ने धारणा राख्दै अहिले समाज कल्याण मन्त्रालयभित्र राख्ने काम हुनु त्यति ठिक नभएको बताउनु भयो ।

उपसभामुख बबिता राउत ईशरको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका मधेश प्रदेशका प्रमुख डा. नरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रदेश सभाका सदस्यहरु रानशी शर्मा तिवारी, जैनुल राईन, किरन कुमारी साह सहितका वक्ताहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका लागि लैगिक उत्तरदायी बजेटको निर्माण देखि कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।