आलोचना गर्दा नागरिकको कर्तव्यलाई ध्यान दिनुपर्छ’ : मुख्यमन्त्री अधिकारी

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आलोचना गर्दा नागरिकको कर्तव्यलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानवअधिकार र मौलिक हकबीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आलोचना गर्दा नागरिकको कर्तव्यलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो । 

अधिकार खोजेर मात्र नहुने बताउँदै उहाँले नागरिकका कर्तव्यको बारेमा संविधानमा भएका व्यवस्थामा समेत सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो“ ‘हामीलाई सधैँभरि आलोचना सुझाव र टिप्पणी जरुरी छ, लोकतन्त्रमा त्यो स्वागत योग्य कुरा हो, हामीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्दा कर्तव्य पनि पालना गर्नु पर्छ । 

दुःखको बेलामा मानव अधिकार खोज्ने सुखको बेलामा त्यसको उल्लङ्घन गर्ने चरित्र मानवीय चरित्र नभएको उहाँको भनाई थियो । नागरिकका अधिकारलाई ध्यान दिँदै संविधान निर्माण गरी विभिन्न कानून बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले दाबी गर्नु भयो । ‘हामीले मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा सुन्दर रुपमा गरेका छौँ, कानून बनाएका छौ तर कार्यान्वयनमा हामी पछि परेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।

मानव अधिकारको विषय पदमा हुनु वा नहुनु सरकारमा हुनु वा नहुनुको आधारमा व्याख्या गरिने विषय नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यो विषय विश्वव्यापी भएको बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीको प्रमुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले ऐन कार्यान्वयन गर्न सबै एकताबद्ध भएर योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मौलिक हकमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम राज्यको भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मानवअधिकार आयोगले गरेको फैसला १७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । 

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले छोराछोरीलाई अंशमा समान हक प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराको कार्यालय प्रमुख मायादेवी शर्माले हालसम्म आयोगमा १ हजार १ सय ९ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान भएकोमा ९ सय ७२ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको र १ सय ३७ वटा कार्यान्वयनमा रहेको जनाउनु भयो । 

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २४ वटा उजुरीमा अनुसन्धान भएकोमा १३ वटा निर्णयको लागि केन्द्रमा पठाइएको उहाँको भनाई छ । २०५७ साल जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएकोमा पोखरामा २०६२ वैशाख २१ गतेबाट क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो ।