लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ :  मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । विभिन्न ५० बढी देशका सात सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने र विदेशी लगानी समेत चाहिने आवश्यकता बोध गरेर सरकारले यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । 

आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निजी क्षेत्रसँगको पर्याप्त छलफलपछि कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू समेत समेटेर लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने गरी सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

अहिले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या निरुपण भएर लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि थुप्रै मुलुकका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाएका छौँ । विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमार्फत पनि हामीले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी गराएका छौँ । अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

यो सम्मेलनमार्फत सरकारले लगानीकर्तासँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ र उनीहरुलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ?

हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि राम्रो सम्भावना छ । हाम्रा यी स्रोत साधनमा आधारित रहेर हाम्रो समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने विषयलाई लगानीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई पुँजीको आवश्यकता छ । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनु छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र र आयोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ र स्वभाविक रुपमा उहाँहरू पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यसकारण सम्मेलन दुवै पक्षका इच्छा र आकाङ्क्षा मिलान गर्ने थलो बन्नेछ । 

 लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्छ र निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने आधार के छन् ?

हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हिजोका अभ्यास र कार्यशैली हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । यसका विभिन्न कारणहरू होलान् । कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी घटनाक्रमलगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था देखियो । यो समयमा उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्रलाई जसरी उठाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो नसकेको स्विकार्नुपर्छ । उद्यमशीलता तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोगबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने कुरामा विगतका दिनमा राम्रो वातावरण बन्न सकेन ।

 हिजोको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खुला हृदयका साथ आह्वान गर्दछ । नीतिगत सुधारका प्रयास थाल्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ र सुझाव लिएका छौँ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, भूमि व्यवस्थालगायत क्षेत्रसँग देखिएको बेमेललाई अहिले कानुनी सुधारमार्फत सहज बनाउन खोजिएको छ । अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकायबिच समन्वय नहुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक थियो । विभिन्न आठवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पुँजीको परिचालन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्मुखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि थप कदमहरू चाल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

 विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र बजार चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?

अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा केही समस्या छ । पुँजीगततर्फको खर्च बढ्न सकेको छैन । कुल बजेट आकारमा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुने र त्यसमा छुटाइएको सबै रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो पुँजी चलायमान भएन र थप पुँजी सिर्जना गर्न सकेन भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादित वस्तुले बजार पाएनन् भने स्वभाविक रुपमा आर्थिक सङ्कुचन आउँछ ।

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने त्यसको निदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व–बजेट छलफल चलिरहेका छन् । सँगैसँगै हाम्रा नीति एकातिर हुने र कार्यक्रम तथा योजना अर्कैतिर हुने समस्यालाई पनि समाधानका लागि सुधारका प्रयास थाल्दै छौँ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता जे छ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर आउँछ । योजनाको छनोट चरणबाट नै हामीले सुधारका काम थाल्दै छौँ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । 

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाउने र विकासलाई गति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनहरु संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका र पारित गर्नुपर्ने ऐनहरूलाई आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पारित गर्छौं । अहिले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ ।

 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ?

गत फागुन तेस्रो साता मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक कार्यप्रगति करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे दुई महिना जति मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधिहरू बन्न सकेका छैनन् । तर केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् ।

लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको ‘स्टार्टअप नीति’ टुङ्गिएर कार्यान्वयनमा गएको छ । निजी क्षेत्र सँगसमेत सहकार्य गरेर स्टार्टअप नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले उद्योग मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि २०८० निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन यो कार्यविधि बनेको हो ।

 नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण कदम हो । यही महिनाभित्रै त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ । औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेटमार्फत घोषणा भएको थियो । त्यसको निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ ।

एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने भनेर लामो समयदेखि सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तर अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई सोकेसमा पनि राख्नेछौँ । धौवादी फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननलगायत खानी तथा खानीजन्य योजनालाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएका छौँ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागि यही वैशाख २३ गते ‘ड्रिल’ गर्ने तय भएको छ । विभिन्न चरणमा अड्केर बसेका कामलाई फुकाउने गरी मन्त्रालय आफ्नो कार्य योजनासहित अघि बढेको छ ।

 सरकारले लगानी गर्ने तथा आर्थिक दायित्व बेहोर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने उद्योगहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा स्थापित उद्योगहरू अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरूलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाइमार्फत् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उद्योगका सन्दर्भमा निजीकरण समितिले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दैन । उद्योगी उद्योगीहरूले सञ्चालन गर्ने हो ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्छौं । लागत बढी रहेका उद्योगहरूमा बाह्य पुँजी पनि भित्र्याउँछाँैं । हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा सञ्चालन बन्द भएका उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नयाँ मोडालिटीमा हामी तय गर्छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका विभिन्न अवधारणामा केन्द्रित रहेर हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गर्छौं । 

सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?

व्यापारसँग जोडिएका हाम्रा नीतिहरूको मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरण हो । हाम्रो व्यापार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने तर विदेशी वस्तु खपत गर्नुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा रहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले वाणिज्य नीतिलाई नवीकरण तथा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यो विषयलाई कूटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

 नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा कूटनीतिक प्रयास जारी छन् । अहिले हामीले अघि बढाइरहेका विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयकहरूले पनि नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधाका कुरालाई हामीले महत्वका साथ उठाइरहेका छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसके पनि पनि विश्व व्यापार सङ्गठनले दिइरहेका व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल भइरहेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग राससकर्मीको कुराकानी