बाल न्यायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बाल न्यायको महत्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ । 

काठमाडौँमा आज आयोजित बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा उहाँले बाल न्याय बालअधिकारको महत्वपूर्ण आयाम रहेकाले त्यसको महत्व र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाल न्यायको उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सभ्य राष्ट्रको दायित्व हो । त्यसैले नेपाल पनि त्यसमा प्रतिबद्ध छ ।”  

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा छुट्टै बाल अदालतको स्थापना गर्ने सरकारको तयारी भएको बताउँदै बाल न्याय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ विभिन्न प्रयासका बाबजुद थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको औँल्याउनुभयो । 

कार्यक्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूडले बालबालिका समाजका भविष्य रहेका बताउँदै बालबालिकाको कमजोरी र आवश्यकता पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बालबालिका समाजको विभिन्न आयामसँग गुज्रिएका हुन्छन् । पारिवारिक विघटन, घरेलु हिंसा, गरिबी वा अरू कारणले गर्दा उनीहरूले आवश्यक मार्गदर्शन पाउँदैनन् र नकारात्मक प्रभावमा पर्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

बालबालिकालाई न्याय दिने कुरामा सम्पूर्ण कोणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको भन्दै चन्द्रचूडले विशेषगरी सीमान्तकृत र पछि पारिएका समुदायका बालबालिकाले न्याय नपाउनेतर्फ सचेत रहँदै उनीहरूका तर्फबाट पनि आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वभर नै साइबर क्राइमको जोखिम बढेको र त्यसमा मुख्य गरी बालबालिका निशानामा परेको पनि उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले बालबालिकाको क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“नेपालले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिमा पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसलाई अक्षरशः पालनाका लागि हामी प्रतिबद्ध र दृढ छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै सन्धी र कानुनलाई अङ्गीकार गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खरो उत्रनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । भविष्यमा ठोस् कदम चाल्ने छौँ ।”

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले देशमा बाल सुधार गृहको अवस्था निकै नाजुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दीहरू एकै ठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सुधारको पाटोमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“प्रत्येक जिल्लामा बाल न्यायिक समितिहरू छन् तर बालबालिकाहरूले साँच्चिकै न्याय पाएका छन् त ? त्यसमा पनि सोच्नुपर्छ । बाल न्यायसम्बन्धी थुप्रै कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेकाले अब सुधार्दै लैजानुपर्छ ।”

नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि एलिश आकुङ्गाले युनिसेफले बाल अधिकारमा सहयोगी साझेदारका रूपमा काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । बाल न्यायसम्बन्धी सबै कानुन र नियमहरूको सङ्कलनसहित विशेष गरी कठिन परिस्थितिहरूमा बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी कार्य गर्दै आइरहेका पनि उहाँको भनाइ छ । 

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवम् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले बाल न्यायको पाटोमा थुप्रै चुनौती भए पनि केही हदसम्म उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाल न्यायसम्बन्धीको अवस्थालाई सुधार गर्न हामीसँग स्रोतसाधनका आवश्यकता छ । तथापि हामीले बाल सुधार गृह थप्ने र सुधारका लागि पहल गरिनै रहेका छौँ।”