प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुन नागरिक उन्मुक्ति केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन

सुदूरपश्चिम । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउन प्रदेशसभा, संसदीय दलका नेतालाई निर्देशन दिएको छ । 

पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको दस्तखतमा आज सार्वजनिक गरिएको पत्रमा यही १४ गते टीकापुरमा बसेको बैठकले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन गरेको निर्णयअनुसार सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई सम्बोधन गरिएको सो पत्रमा समर्थन फिर्ता नलिए पार्टीको विधान आकर्षित हुने चेतावनी दिइएको छ । 

केन्द्रीय कार्यालयको पत्र सार्वजनिक भएसँगै पार्टीका केन्द्रीय संस्थापक सदस्य लक्ष्यबहादुर चौधरी र प्रदेशका मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले एक विज्ञप्ति मार्फत् टीकापुरको बैठकमा भएको निर्णयप्रति आफूहरूको समर्थन नरहेको घोषणा गर्नुभएको  छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई दिन अघि नागरिक उन्मुक्तिबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र खुशीराम डगौरा चौधरीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नु भएको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कांग्रेस नेतृत्वको हालको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गरेको थियो । 

संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरीले प्रदेशमा शाह नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने विषयमा आफूहरू पछि नहट्ने बताउनुभयो । नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनबाट मात्रै मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकार जोगाउन चाहिने बहुमत सङ्ख्या पुग्दैन ।

बहुमत जुटाउनका लागि स्वतन्त्र सदस्य डा.तारा जोशी र राप्रपाका खेमादेवी विष्टबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको छ । माओवादी—एमालेसहितको केन्द्रको नयाँ समीकरणअनुसार प्रदेश तहमा पनि उक्त पार्टी सम्मिलित भएमा नयाँ सरकार गठनमा सजिलैसँग बहुमत पुग्छ । 

प्रदेशसभाको यस्तो गणितमा प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक देखिएको छ । केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै मुख्यमन्त्रीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।

पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिताबीच सङ्घ र प्रदेश तहका सरकारलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने विषयमा मतभेद छ । योसँगै पार्टीमा अन्योल उत्पन्न भइरहेको सो पार्टीका कार्यकर्ताको भनाइ छ । 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले आज दिएको निर्देशनसँगै सो पार्टीमा किचलो थप बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ । एक पद रिक्त छ । रिक्त बझाङको प्रदेशसभा सदस्यका पदका लागि आउने वैशाखमा निर्वाचन हुँदैछ ।

सरकारले विश्वासको मत लिन २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।