उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभई उत्पादन र रोजगारलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

बुधवार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुई थरी ‘स्कुल अफ थट’ छन्। एउटा दृष्टिकोण छ– अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाऊँ। अर्को दृष्टिकोण छ–चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौँ। देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ। म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु।’

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अविभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो। त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिऊँ। सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रस्ट देखुन्। उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस्। जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ।’

सो क्रममा राजश्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस्। राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस्। पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस्। पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस्।’

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशित गर्नुभयो।

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।