‘उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा छानबिन गर्न तत्काल संसदीय समिति आवश्यक नभएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकीकरणमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले सहकारीका मुद्दामा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्ने पर्याप्त प्रमाण नरहेकाले छानबिन समिति आवश्यकता नपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले दोषी देखिए जुनसुकै ओहोदाको व्यक्ति पनि कारवाहीको दायरामा आउने भन्दै पर्याप्त ठोस प्रमाण नभई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विषयहरू उठाउन नहुने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

बैठकमा मन्त्री शर्माले कानूनी प्रावधानका कारण राष्ट्रिय भूमि आयोग पुनर्गठन गर्न नमिल्ने भएकाले खारेज गर्नुपरेको भन्दै आयोग चाँडै गठन हुने बताउनुभयो ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, २०८१ वैशाख १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने इसिमोडको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको समग्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्न सहमति दिने, एकीकृत कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, बृहत् शान्तिधाम नेपालले वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको कबुलियत दस्तुर बापतको राजश्व मिनाहा गर्ने, प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा चूडामणि पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।