नेपाललाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय लगानी उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री महतको आग्रह

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासशील मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न विश्व समुदाय, दातृ निकाय, विकास साझेदारलगायत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

इजिप्टमा आयोजना भइरहेको ‘एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (एआइआइबी) को वार्षिक बैठकको एउटा सत्रमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक रुपमा पछि परेका मुलुकहरुको पूर्वाधार विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । त्यस्तै, वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

“अहिले विश्वले मुख्य तीनवटा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्ने, शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फको लक्ष्य हासिल गर्ने र न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकको वित्तीय पहुँच बढाई गरिबी घटाउने तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “यसका लागि थप वित्तीय लगानी आवश्यक भएकाले सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायतासहित समन्वय र सहकार्यका लागि बहुपक्षीय विकास बैंकहरु तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायसँगलाई आग्रह गर्दछु ।”

नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण महत्वपूर्ण रहेकाले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन एआइआइबीसँग अर्थमन्त्री महतले प्रस्तावसमेत राख्नुभयो । आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, हरित पूर्वाधार विकास, वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रविधि र क्षमता विकास, सामाजिक सुरक्षालगायतका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । यसले समतामूलक र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ छ ।

वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री महतले जोड दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी), हरित बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सलगायतका अवधारणामार्फत लगानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, बीमा, नियामकीय नीतिहरुको व्यवस्थाका लागि सरकार तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजनामा जलवायु वित्तका रुपमा पनि लगानी बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । एआइआइबीको बैठकमा दिगो विकासका लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी लगानी, उदीयमान अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकमा दिगो पूर्वाधारका लागि सहयोग, हरित तथा नवप्रवर्तनमा आधारित लगानी प्रवद्र्धन, जलवायु वित्तको अवसर पहिचान तथा स्रोतको खोजी लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।