राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठक : संविधानले व्यवस्था गरेको हक महिलाहरूले उपयोग गर्न पाएनन् 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको महिलाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको  छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सांसदहरुले  संविधानले व्यवस्था गरेको हक महिलाहरूले उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँहरूले  संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सकारात्मक विभेद भएकाले त्यसलाई हटाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

राज्यका प्रमुख पदमा एक पटक महिला र अर्को पटक पुरुष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कानून बनाउन बैठकमा सांसदहरुले माग गर्नुभयो

बैठकमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले महिलाहरूको सहभागिता समानुपातिक रुपमा गराउन महिला विधेयक नै ल्याउन सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो ।