पूर्वाधार अभावले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा ढिलाइ

दैलेख । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यमा पूर्वाधार अभावले ढिलाइ भएको छ । सडक स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइ भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यमा ढिलाइ भएको हो । 

कोरोना महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्य रोकिएको थियो । अन्वेषण सम्झौताको म्याद पुनः थप गरिएको भए पनि सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइ भएका कारण काम सुरु हुन नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यका लागि सम्झौताको म्याद थप गरिएको भए पनि अन्वेषणका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउन सडक पूर्वाधार नभएका कारण ढिलाइ भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताउनुभयो । चीनबाट भारत हुँदै नेपालगन्जसम्म सामग्री आउने र त्यहाँबाट दैलेख पुर्‍याउन साँघुरो सडकका कारण समस्या भएको भूगर्भविद् डा. त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले स्थलगत अध्ययन गरेर फाइनल रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाएको छ । चीनबाट भारत हुँदै नेपालगञ्ज नाकाबाट भित्रिने ड्रिलिङ उपकरण ६ मिटर चौडा, ६० टन तौल र १५ मिटर लामो हुने भएकाले सडकका मोडहरू स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भूगर्भविद् डा. त्रिपाठीको भनाई छ । चिनियाँ पक्ष छिटो नेपाल आएर ड्रिलिङ गर्न उत्साही भएको भन्दै सडक स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा नेपाल सरकार पनि अघि बढिसकेको भूगर्भविद् डा. त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो ।

त्रिपाठीका अनुसार दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ को झण्डै ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । सडक मार्ग स्तरोन्नतिको काम भने सडक विभागले थालिसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे सम्पन्न गरेको र अब ड्रिलिङ गरेपछि पेट्रोलियम भण्डार भएको पुष्टि भएमा त्यसको आर्थिक विश्लेषण, भण्डारको आकार–प्रकार, आयतन, व्यापारिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने पेट्रोलियमको मात्रा आदिको विश्लेषण गरी प्रमाणित भण्डार व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने जानकारीका लागि मुख्य ड्रिलिङ गर्नुपर्ने भूगर्भविद् डा. त्रिपाठीको भनाई छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच २०१९ फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता भएको र सम्झौताको अवधि सन् २०२२ फेब्रुअरी २८ मा सकिएसँगै २०७८ चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष म्याद थप गरेको थियो । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले जिल्लाका नारायण, दुल्लु, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका तथा भैरवी, महाबु, डुङ्गेश्वर, नौमूले र भगवतीमाई गाउँपालिकाका भू–भागलाई आधार मानेर साइस्मिक गरेको थियो ।