प्राधिकरणद्वारा सहमतिमा आउन उद्योगीलाई आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादमा रहेको  डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।         

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्राधिकरणले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनरावलोकनमा आउन वा विद्युत् नियमन आयोगमा जान सुझाव दिएको छ ।          

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पटक पटक महसुल तिर्न आग्रह गरिएको र छलफलसमेत भएको भन्दै विवाद लामो समयसम्म राख्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुभयो ।  

कूल १० अर्ब १४ करोड आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको महसुलको ब्याज र जरिवानासमेत बढ्दै जाँदा हाल १५ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ ।