२०७९ साल साउन २५ गते बुधबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

प्रदेशबीच कानून र सुरक्षामा समन्वय जरुरी छ :मन्त्री  कार्की

कुमोद अधिकारी २०७६ पुष १२ गते १३:५९

बिराटनगर । सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान एंव कानुन निमार्ण तथा सुशासन कायम गर्ने उदेश्यले बिराटनगरमा आजदेखि सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको सयुक्त गोष्ठी शुरु भएको छ ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको एकदिने गोष्ठीमा कानून र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा सबै प्रदेशको अनुभव उपयोगी हुने जनाइएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश न १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कार्कीले बिगत २२ महिनाको प्रदेश सरकारहरुले गरेको कामको प्रगती, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सुरक्षाको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलव्धी, सिमा क्षेत्रको अवस्था, लागुऔषध दुव्यर्र्शनी नियन्त्रण, दशगज्जा क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा जनताप्रतीको दायित्व तथा सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभुतिm सुरक्षा अवस्था थप आवश्यक कानुन निमार्ण लगाएका बिषयमा मन्त्रीस्तरमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले कानून निर्माण एवं सुरक्षा सुदृढ गर्नु सबै प्रदेशबीच समन्वय जरुरी रहेकाले गोष्ठीको आयोजना गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले १ नंं. प्रदेशमा प्रदेशका ११ लाख घरधुरीलाई प्रहरी स्टिकर टाँस्ने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला प्रहरीलाई पोशाक परिवर्तन कक्षको निर्माण, सुरक्षा निकायकाृ ५१ वटा संरचना निर्माण आदि गरी जनता समक्ष सुरक्षाको पहुंच पुर्याएको बताउनुभयो ।

संबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेशले हासिल गरेको बिकासको उपलव्धी, सुरक्षा , कानून निर्माणमा अनुभव आदानप्रदानबाट सुरक्षा, पछौटेपन र गरिबी निवारणमा सफलता हासिल हुने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तैगरी मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सबै प्रदेश बीच साझा चासो, आपसी समन्वय, कानून र सुरक्षा सम्बन्धी समन्वय गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक ममिला तथा कानून मन्त्रीहरु प्रदेश नं २ का ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, , प्रदेश नं ३ का सालिग्राम जमरकट्टेल, गण्डकी प्रदेशका हरिवहादुर चुमाङ, प्रदेश नं ५ का कूलप्रसाद केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रकास बहादुर शाहको सहभागिता रहेको छ ।

त्यस्तै सबै प्रदेशका मुख्य महान्याधिवकता, आन्तरिक मामिला कानूनमन्त्रालय सचिव, प्रदेशका कानून, मन्त्रालयका उच्चस्तर कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग प्रदेश प्रमुखको सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित