२०७९ साल भदौ ३ गते शुक्रबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

मौजुदा कानुनमा स्थानीय तहको चासो

अर्जुन श्रेष्ठ २०७६ मंसिर २९ गते १५:२८

काठमाडौँ । मुलुकमा संघीयता कार्यन्वयन भएसँगै राज्यको संरचना र शक्ति बाँडफाडपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयता अनुरुपका ऐन कानुनहरु निर्माण गरिरेहका छन् ।

संघीयता अनुरुप कतिपय संघीय कानुन संघीय सरकारले बनाइसकेका छन् । कतिपय अन्य कानुनहरु बन्ने क्रममा छन् ।

संघीय ऐन कानुन बनिरहँदा स्थानीय तहले भने संविधानतः आफ्नो अधिकार कटौती गरिरहेको भन्दै संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारहरु व्यवहारमा नै अभ्यास गरिरहेका छन् ।

तीनवटै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन निर्माण गरिरहँदा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र कटौती गर्नेगरी संघीय कानुन बनाइरहेको भन्दै असन्तुष्टिहरु पोख्न थालेका छन् ।

राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाडलाई संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएपनि संघीय कानुनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको स्थानीय तहले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

संघीय कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघकोे स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर संघीय सरकार संघीयताको मर्मविपरित अघि बढिरहेको भनाई छ ।

स्थानीय सरकार र मौजुदा संघीय कानुन विषयक छलफलमा गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको संबैधानिक अधिकार कटौति गर्ने र समन्वय नै नगरी अधि बढे संबैधानिक उपचार खोज्ने चेतावनी दिनुभयो ।

स्थानीय तहले आफ्नो असन्तुष्टि राख्दै गर्दा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले पनि संघीय कानुन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर बनाउन अग्रसर बनेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो ।

संघीय सरकारले निर्माण गरेको कानुनको अध्ययन गरेर कार्यपत्र तयार गर्नुहुने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पनि कतिपय संघीय ऐन र कानुनहरु स्थानीय तह र संघीय संरचना अनुकुल नभएकाले जिकिर गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानले नै संघीयता अनुकुलको राज्य संरचना, राज्यशक्ति र स्रोतको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गरेपछि मुलुक त्यस अनुकुलका आवश्यक कानुन निर्माण र संघीयता सुदृढिकरणको चरणमा छ ।

मुलुकका लागि संघीयता पहिलो अभ्यास भएपनि संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै संविधानको मर्म अनुरुप अघि बढ्न सकिए जुनसुकै असन्तुष्टिहरु संबोधन हुने र संघीयता थप सुदृढ हुने विस्वास गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित