यस वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण

काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । यही कार्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रूपैँया ८० पैसा र मध्ययम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रूयैँया १६ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले किजा पूजाका अवसरमा यही कार्तिक १३ गते बुधबारका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले दिनुभएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई काठमाडौ उपत्यका भित्रको तार व्यवस्थापन गर्न र सूचना महामार्ग निर्माण सम्वन्धी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डको परियोजना कार्य नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड बाट गराउन निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकार बीच सम्पन्न द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्वन्धी सम्झौता संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने, मारकेश संन्धी २०१३ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने, रोजगारीको हक सम्वन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण पाँचौं संशोधन नियमावली २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र भारतको इन्डियन काउन्सील अफ मेडिकल रिसर्च बीच अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयको एम ओ यू मा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने,सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई सोही गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा रहेको ९ कठ्ठा सरकारी जग्गा ३० वर्ष सम्म निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, गैर करका दरहरू पुनरावलोकन स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रसाशन सेवा तर्फको विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदमा सह–सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई बढुवा गर्ने, ईञ्जिनियर तुलाराम पौडेललाई सार्क ईनर्जी सेन्टर ईस्लामावादको प्रोफेसनल स्टाफ रिसर्च फेलोका रूपमा काजमा खटाउने, नेपाली सेनाका लेखा उपरथी भुवनवहादुर अधिकारी क्षेत्री र महासेनानी आशिषप्रसाद उपाध्यायको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।