२०७८ साल साउन १९ गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिँदै

रेडियो नेपाल २०७६ असोज १० गते १३:३१

काठमाडौँ। निर्धारित समयसीमाभन्दा दुई वर्षपछि देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिँदैछ । शतप्रतिशत घरधुरीमा शौचालय बनाइएकाले यही असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरिने भएको हो ।
नेपाल सरकारको सरसफाइ गुरुयोजना, २०६८ ले नेपाललाई सन् २०१७ मा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको थियो । त्यसबीचमा भूकम्प, चुनाव लगायतका कारण शौचालय बनाउने काममा बाधा आइप¥यो । सन् २०१९ मा लक्ष्य पूरा गर्ने मिति सारिएको थियो ।
असोज १३ गते खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणासँगै नेपालको पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी पहिलो र महìवपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत पूरा हुँदैछ । गएको साता मात्र ७७औँ जिल्लाका रूपमा भोजपुरलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । योसँगै नेपाल खुला दिसामुक्त मुलुक भएको छ, जसको घोषणा असोज १३ गते हुँदैछ ।2019-09-27-1926

खानेपानी मन्त्रालय खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणाको तयारीमा लागेको छ । प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पीको पहुँच पु¥याउने खुला दिसामुक्त अवस्थासम्बन्धी मानक पूरा गरेपछि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यसचिव देवेन्द्र झाले भन्नुभयो, “देशका शतप्रतिशत घरधुरीमा शौचालय बनाइएकाले खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने बाटो खुलेको छ ।”
कति बने शौचालय ?
२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको हो । यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरघरमा चर्पी बनाउने कामलाई कार्यान्वयन ग¥यो । नागरिकको पूर्ण लगानी र सहभागितामा सफल भएको नेपाल सरकारको एक उदाहरणीय कार्यक्रम बनेको सदस्यसचिव झा बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । प्रदेश १ मा नौ लाख ६५ हजार २७२ र प्रदेश २ मा नौ लाख ३३ हजार ६४९ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् ।
प्रदेशमा ३ मा १६ लाख २२ हजार १९३, गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख ४८ हजार २१०, प्रदेश ५ मा सात लाख ९३ हजार ९९०, कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख सात हजार ९६५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार लाख ८९ हजार १२ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । यी शौचालय बनेका घरधुरी शतप्रतिशत गणना भएको तथ्याङ्क सरसफाइ समन्वय समितिको छ ।
सदस्यसचिव झाका अनुसार यति शौचालय बनाउन झन्डै ७५ अर्ब रुपियाँ नागरिकको पूर्ण लगानी परेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसबाट अनुदानभन्दा शून्य अनुदानमा नागरिकको अपनत्व भएको कार्यक्रम सफल हुने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।” खुला दिसामुक्त अवस्थामा आइपुग्न सबैभन्दा बढी लगानी नागरिककै परेकाले सबैले सफलताको उत्सव मनाउनुपर्ने सरसफाइ अभियन्ता तथा समाजशास्त्री कमल अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

अब पूर्ण सरसफाइतिर
पर्याप्त आधारबिना नै हतारमा मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भनी कतिपयले विरोध पनि गरिरहेका छन् । कतिपय घरमा शौचालय नभएको, भएका पनि प्रयोग नगरिएको, सार्वजनिक शौचालयको अपर्याप्ततालगायत विषयका कारण खुला दिसामुक्त घोषणाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
तर, खुला दिसामुक्त घोषणा अभियानको उद्देश्य ‘एक घर एक शौचालय’ बनाउनुमात्र रहेको सदस्यसचिव झा भन्नुहुन्छ । त्यसपछि शौचालयको नियमित प्रयोग लगायतका विषय भने पूर्ण सरसफाइ अभियानले समेट्ने बताउनुभयो ।
सरसफाइ गुरुयोजनाले खुला दिसामुक्त अवस्थालाई पूर्ण सरसफाइको एक न्यूनतम आवश्यकताका रूपमा लिएको छ । त्यसैले खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणासँगै सरसफाइ अभियानको अर्काे चरण अर्थात् पूर्ण सरसफाइको चरणमा प्रस्थानको बाटो खुल्नेछ ।
सरसफाइ गुरुयोजनाअनुसार यो चरणमा दिगो सरसफाइ र स्वच्छता सुविधाका अभियानतर्फ देश केन्द्रित हुनेछ । सरसफाइ गुरुयोजनाका अनुसार पूर्ण सरसफाइले सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी बानी व्यवहार, घरायसी सरसफाइ, संस्थागत तथा वातावरणीय सरसफाइ, सबै स्थितिका व्यक्तिको पहुँचमा शौचालय पु¥याउनेलगायत सूचकलाई समेट्छ ।

पूर्ण सरसफाइको अभियान
नेपालमा पूर्ण सरसफाइ पद्धतिको सुरुआत सन् २००० देखि राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताहका रूपमा भएको हो । सन् २००३ मा समुदायको अगुवाइमा पूर्ण सरसफाइ अभियान र सन् २००६ मा विद्यालयको अगुवाइमा पूर्ण सरसफाइ पद्धतिको कार्यान्वयसँगै खुला दिसामुक्त घोषणाको अवधारणा सुरु भएको हो । सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षले यो अभियानलाई बल पुग्यो । सन् २०११ मा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवद्र्धनलाई मानवअधिकारका रूपमा राष्ट्रसङ्घले अङ्गीकार गरेको विषयलाई नेपालले महìव दिँदै सरसफाइ गुरुयोजना लागू ग¥यो ।
गुरुयोजनाअनुरूप आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् २०१७ सम्म प्रत्येक घरमा चर्पी बनाउने अभियान सञ्चालन भएको हो । प्रत्येक घरमा चर्पी बनेपछि आधारभूत स्तरको सफाइको मापदण्ड पूरा भएको मानी खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने अभियान टोलदेखि राष्ट्रसम्म आइपुगेको हो ।

सरसफाइका नीति र कानुन
स्वच्छ वातावरणको हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक हक (धारा ३०)ले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको सरसफाइ गुरुयोजनाले पूर्ण सरसफाइका विभिन्न चरण र सूचकहरूको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्येको एक सूचक अर्थात् चरण खुला दिसामुक्त अवस्था पनि हो । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ ले पनि सरसफाइसम्बन्धी नीतिलाई निर्देश गर्छ । यसैलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले सातवटा सूचक निर्धारण गरी पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन–२०७३ लागू गरेको छ ।
योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन, चर्पीको समुचित प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाइ, सुरक्षित पानीमा पहुँच र प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, घरायसी एवं संस्थागत सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइलाई पूर्ण सरसफाइका सूचक निर्धारण गरिएका छन् ।

सम्बन्धित