आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र ३०४ उजुरी परेको देखिएको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २०५ उजुरी परेका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा ५६ उजुरी रहेको छ । कानून न्याय, सामाजिक विकासमा भने एक मात्र उजुरी देखिएको छ । गत आर्थिक २०७५÷७६ मा ११ लाख २३ हजार रकमसहित छ ‘स्टिङ अपरेशन’ भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव एव सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानाकारी दिनुभयो । ६७ उजुरीहरुउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त लाभबिना सेवा दिन आनाकानी गर्ने, राजश्व चुहावट गर्ने, झुट्टा कागजात तयार गरी सरकारी कागजात छेडछाड गर्ने, अवैधानिक व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुनुले सुशासन कायम हुन नसकेको रिजालको भनाइ छ । यसअघि शिक्षासम्बद्ध मन्त्रालयमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सङ्घीय मामिलामा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको रिजालले बताउनुभयो ।

यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहजस्ता आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । बढी भ्रष्टाचार हुनेमा दक्षिण एशियाली आठ मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको छ । सूचना प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारका स्वरूप र शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहाल बताउनुहुन्छ । दाहालले प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक गरी तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार एवं क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । समाजमा व्यवहारगत परिवर्तन र सकारात्मक सोच निर्माण नभएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्ने नागरिक निगरानी समूहका निर्वमान अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउनुहुन्छ । भ्रष्टचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृतिको निर्माणका लागि सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरुले सदाचार प्रणाली अबलम्वन गरेर राष्ट्रको हितमा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोमानी प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको मुल्मी बताउनुहुन्छ ।