गाउँपालिकाको निर्णय विपरित अवैध उत्खनन

पर्वत-पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले तीन महिना सम्म कालीगण्डकी नदीमा उत्खननमा रोक लगाएपनि क्रसर व्यवसायीहरुले अटेर गर्दै उत्खनन गरिरहेका छन् । वर्खाका तीन महिना असार, साउन र भदौमा उत्खननमा रोक लगाउने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझाव, माग, दवाव र कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार उत्खननमा रोक लगाईएको हो । नीतिगत व्यवस्था विपरित कालीगण्डकी बगर उत्खनन् भएको भन्दै आलोचनाका साथै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म उजुरी परेको थियो । यस वर्ष नीतिगत ब्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गरिएपनि केही ब्यवसायीले अटेरी गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारी (रवी)ले जानकारी दिनुभयो ।

अवैध रुपमा उत्खनन रोक्न पुग्दा व्यवसायीहरुले अटेर गरेको र रोक्न खोज्दा ज्यान मार्नेसम्मको धम्कि आएको भण्डारीले बताउनुभयो । बगर उत्खनन्लाई व्यस्थित बनाउन सबै वडा अध्यक्षहरुलाई समेटेर बनाएको अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । ठेक्का लिएका बगरमा समेत तोकिएको भन्दा बढी परिणाममा उत्खनन् गरे जफत गरेर जरिवाना र लिलामी गर्ने पालिकाले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बगर ठेक्का लगाउने क्रममा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको ज्यादती तथा असहयोगका कारण बढी कबोलेका ब्यवसायी पछि हटेर कम कबोलेकालाई ठेक्का दिन बाध्य भएको अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा ५३ लाख रुपैयाँमा बगर ठेक्का लगाएको थियो । कालीगण्डकीमा जथाभावी उत्खनन गर्दा तटिय क्षेत्रमा कटान बढ्दै गएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले गाउँपालिकाको निर्णयको स्वागत गरेपनि व्यवसायीहरुको ज्यादतीले हैरान भएको बताएका छन् । नदीमा उत्खननका कारण तटिय क्षेत्रमा डुवान, कटान र भेल अनियन्त्रित हुने त्रासमा रहेको जलजला ८ का नरबहादुर परियारले बताउनुभयो ।